सध्या राज्यावर लोडशेडिंगचे संकट घोंगावत असूनऐन उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये सर्वसामान्य जनता त्रस्त झाली आहे.

त्यातच या भारनियमनाचा फटका शेतकरी वर्गाला मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. विजेच्या अभावी शेतातील पिके वाळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात राज्यभर असंतोष निर्माण झाला आहे. भारनियमनाच्या प्रश्नावर शेतकरी संपूर्ण राज्यभरात आक्रमक झाला आहे. त्याचेच पडसाद भंडारा जिल्ह्यात उमटले. भंडारा येथे शेतकऱ्यांनी वीज वितरण केंद्रावर हल्ला करत संपूर्ण उपकेंद्राची तोडफोड केल्याची घटना घडली. त्यासोबतच भारनियमनाच्या विरोधात अहमदनगर जिल्ह्यात देखील  शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको केला. लोडशेडिंगमुळे पिकांना पाणी देण्यात अडचण निर्माण होत असल्याने संतापलेल्या शेतकर्‍यांनी वीज वितरण उपकेंद्र तोडफोड केल्याची घटना पवनी तालुक्यातील आसगाव येथे घडली. त्यामुळे येथील दीडशे शेतकऱ्यांवर पवनी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून संबंधित उपकेंद्राला पोलीस संरक्षण देण्यात आले आहे.

नक्की वाचा:जयभीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना 'या' राज्य सरकारची योजना देते प्रतिभावान मुलांना स्वप्न साकार करण्याची संधी

 काय आहे नेमके प्रकरण?

 या परिसरात आठ दिवसांपासून कृषी फिडरवर मोठ्या प्रमाणात भारनियमन होत असल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. दर दिवशी कुठे ना कुठे शेतकरी वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयांवर धडकत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर बुधवारी सुमारे शंभर ते दीडशे शेतकरी आसगाव विजउपकेंद्रावर गेले. या उपकेंद्राचे प्रवेशद्वार बंद असून देखील शेतकऱ्यांनी उड्या मारून आत प्रवेश केला व कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की  करत कार्यालयाच्या खिडक्या, दरवाजे तसेच खुर्च्या तोडल्या. या प्रकाराची माहिती पोलिसांना देण्यात आली व पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी येऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणली. त्यामुळे दीडशे शेतकर्‍यांवर भांदवी 353, 143, 504 506 यासह शासकीय मालमत्ता विद्रुपीकरण अधिनियमान्वे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नक्की वाचा:केळीला वादळापासून वाचवण्यासाठी या करा उपाययोजना

बीडमध्ये देखील असंतोषाचे वातावरण

 अचानक सुरू करण्यात आलेल्या लोडशेडिंग विरोधात बीड जिल्ह्यात नागरिकांतून संताप व्यक्त होत आहे. या प्रश्नावर बीड जिल्ह्यातील भाजपचे तीन आमदार आक्रमक झाले असून इतर पक्ष, संघटना यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. बीड जिल्ह्यातील केज, अंबाजोगाई  तालुक्यात वीज बिल वसुली चांगली आणि वीजचोरी नसतानादेखील भारनियमन का केले जात आहे? असा प्रश्न आमदार नमिता मुंदडा यांनी केला. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना भेटून यासंबंधीचे निवेदन देखील देण्यात आले.