केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्याच्या विरोधात मागच्या वर्षी यापासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करीत होते. अखेर केंद्र सरकारने नमते घेत हे तीनही कृषी  कायदेमागे घेतले. या कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुरू केलेल्या आंदोलनाला शुक्रवारी एक वर्ष पूर्ण झाले.

यानिमित्ताने दिल्लीच्या गाजीपुर,सिंगुबॉर्डरवर शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकत्र या केंद्राला नवीन आव्हान दिले.ते म्हणजे किमान आधारभूत किंमत हमी कायदा हा झालाच पाहिजे, अशा प्रकारचा नारा देखील देण्यात आला.

 गाजीपुर सीमेवर शेतकरी नेते राकेश टिकेत,हन्नान मुल्ला,योगेंद्र यादव तसेच सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर उपस्थित होते. या आंदोलनाच्या वर्षपूर्ती निमित्त देशाच्या विविध भागातून शेतकरी देखील एकत्र झाले होते. या वेळी संयुक्त किसान मोर्चाचे समन्वय समितीचे सदस्य अशोक ढवळे म्हणाले की,कृषी कायद्यांचे विरोधातली लढाई ही साधी सरळ नव्हती.

त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना आव्हान  द्यावे लागले.तेव्हा हे कायदे रद्द करण्यात आले. मात्र यापुढेही शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी हा लढा सुरूच राहील. यावेळी बोलताना हन्नान मुल्ला म्हणाले की, आंदोलन सुरूच राहणार असून तीन कृषी कायदे केवळ रद्द झाले आहेत परंतु अन्य मागण्या अजूनही पूर्ण व्हायच्या बाकी आहेत. त्यामुळे हे आंदोलन सुरू ठेवावे लागणार आहे असे ते म्हणाले.

 त्या अनुषंगाने आज सकाळी अकरा वाजतासिंगू सीमेवर सकाळी 11 वाजता शेतकरी नेत्यांची  बैठक होणार आहे.

किमान आधारभूत किंमत हमी कायद्यासाठी लढा द्यायचा की समान वरील आंदोलन स्थगित करायचे याबाबतचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.सरकारने तीन कायदा रद्द केले ही एक गोष्ट आहे परंतु सरकार अजूनही किमान आधारभूत हमी कायद्याविषयी बोलत नाही. ज्यांनी शेतकऱ्यांवर अत्याचार केले त्या अजूनही मंत्रिपदावर आहेत. त्यांचा विरोध करावा लागेल.