Chalo Delhi News : शेतकरी आणि केंद्र सरकारमधील (दि.१२) रोजी झालेली बैठक निष्फळ ठरली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी आजपासून (दि.१३) 'चलो दिल्ली'चा नारा दिला आहे. सकाळी १० पासून शेतकरी दिल्लीकडे निघाले आहेत. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश मधील शेतकऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी केंद्र सरकारला घेरण्यासाठी 'चलो दिल्ली'चा नारा दिला आहे. यामुळे दिल्लीत येणाऱ्या सीमांवर पोलिसांकडून सिंमेट बॅरिकेट्स, लोखंडी तारा आणि रस्त्यावर लोखंडी खिळे टोकण्यात आले आहेत.

सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत चंदीगडमध्ये सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये चर्चा सुरू होती. मात्र दिल्लीकडे जाणारा मोर्चा थांबवण्यासाठी कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. यानंतर शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच करण्याचा निर्णय घेतला. सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये पाच तासांहून अधिक वेळ चर्चा झाली. मात्र त्यात कोणताही तोडगा निघाला नाही. यामुळे शेतकरी संघटना मंगळवारी दिल्लीत आपले आंदोलन सुरू करणार आहेत.

शेतकरी नेते आणि केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये चर्चा

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा हे सरकारच्या वतीने चर्चेसाठी सहभागी झाले होते. यावेळी शेतकरी नेते पंधेर म्हणाले की, सरकार प्रत्येक मुद्द्यावर बोलले, पण त्यात गांभीर्य दाखवले गेले नाही. सरकारच्या मनात दोष असून शेतकऱ्यांना काहीही द्यायचे नाही. शेतकऱ्यांनी पिकांना एमएसपी हमीभाव आणि त्यावर निर्णय घेण्याची मागणी केली. परंतु सरकार यावर तयार नव्हते. त्यामुळे दिल्लीकडे कूच करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

केंद्रीय कृषिमंत्री मुंडा काय म्हणाले?

"आमची शेतकऱ्यांसोबत अनेक मुद्द्यांवर सहमती आहे, काही मुद्द्यांवर सहमती झाली नाही तर त्यावर समिती स्थापन करण्यास सांगितले आहे. चर्चा सुरू राहतील आणि चर्चेतूनच पुढील निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे", अशी प्रतिक्रिया केंद्रीयमंत्र्यांनी दिली आहे.

सीमेवर सुरक्षा तैनात

शेतकरी मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर सीमा भागावर सुरक्षा तैनात करण्यात आली आहे. सीमेवर सिमेंट आणि लोखंडी बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. सीमेवर ड्रोन आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे नजर ठेवली जात आहे. ठिकठिकाणी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. लोकांना कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी आधीच ट्रॅफिक ॲडव्हायझरी जारी केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या काय आहेत मागण्या?

१) सरकारने सर्व पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) हमी देण्यासाठी कायदा करावा.
२) शेतकरी व शेतमजुरांसाठी संपूर्ण कर्जमाफी योजना लागू करावी.
३) देशभरात भूसंपादन कायदा २०१३ पुन्हा लागू करा.
४) लखीमपूर खेरी हत्याकांडातील दोषींना शिक्षा आणि बाधित शेतकऱ्यांना न्याय.
५) जागतिक व्यापार संघटनेतून माघार घ्या आणि सर्व मुक्त व्यापार करारांवर बंदी घाला.
६) शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन देणे.
७) दिल्ली आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई आणि कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी.
८) सरकारने वीज दुरुस्ती विधेयक २०२० रद्द करावे.
९) शेतीशी जोडून, ​​मनरेगा अंतर्गत वर्षाला २०० दिवसांचा रोजगार आणि ७०० रुपये रोजंदारी.
१०) बनावट बियाणे, कीटकनाशके आणि खते बनवणाऱ्या कंपन्यांवर कडक दंड आणि बियाण्याच्या दर्जात सुधारणा.
११) मिरची, हळद आणि इतर मसाल्यांसाठी राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना.
१२) आदिवासींच्या जमिनीची लूट करणाऱ्या कंपन्यांना रोखून जल, जंगल आणि जमिनीवर आदिवासींचा हक्क सुनिश्चित करणे.