केंद्राच्या तीनही वादग्रस्त कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकरी संघटनांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केले होते व त्यामुळे केंद्र सरकारने हे तीनही कृषी कायदे मागे घेतले.

परंतु आता पुन्हा शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या च्या पार्श्वभूमीवर  देशातील बहुतेक शेतकरी संघटना एकवटले असून मागण्यांसाठी पुन्हा आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी  एम एस पी चा कायदा लागू करावा या मागणीसाठी देशातील शेतकरी संघटना एकत्र आल्या असून कायद्याच्या मागणीसाठी त्यांनी दिल्लीत बैठक झाली. या बैठकीला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी हे देखील उपस्थित होते.

नक्की वाचा:मुंबई हायकोर्टचा महत्वपूर्ण निर्णय! जोपर्यंत आई वडील जिवंत आहे तोपर्यंत मुलगा संपत्तीचा हक्क मागू शकत नाही- मुंबई हायकोर्ट

ऊसाला केंद्रसरकारने निश्चित केलेली एक आर पी शेतकऱ्यांना देणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक केले आहे. अशाच स्वरूपाच्या  शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालास सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव कायदेशीररित्या मिळावा यासाठी एक आदर्श कायदा देशातील विविध शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन तयार केलेला होता.

खाजगी विधेयकाच्या स्वरूपात मी 2018साली संसदेत मांडला होता व त्याला विविध  राजकीय पक्षांनी पाठिंबा देखील दिलेला होता.

नक्की वाचा:बँक खात्यात झिरो बॅलन्स! पी एम किसानच्या अपात्र लाभार्थी कडून कशी होईल वसुली? मोठा पेच

तोच कायदा सरकारने स्वीकारावा अथवा थोडी दुरुस्ती करून नव्याने संसदेसमोर मांडावा, यासाठी देशातून दबाव गट निर्माण करण्यात येणार असल्याची माहितीदेखील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी दिली. 

या पार्श्वभूमीवर या कायद्याच्या मागणीसाठी देशातील शेतकरी संघटना पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसतील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात केंद्र सरकार यावर काय निर्णय घेणार हेदेखील पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.