मुंबई- आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलक हटके पद्धतींच्या शोधात असतात. राज्यात सध्या दूधाला एफआरपी संरक्षण देण्याच्या मुद्दा चर्चेत आहेत. आपल्या या मागणीकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी थेट मंत्र्यांनाच पत्र लिहिण्याचे आंदोलन हाती घेतले आहे. ‘लेटर टू डेअरी मिनिस्टर’ (Letter to dairy minister) या आंदोलन संकल्पनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी हजारो पत्र पाठविली आहेत.

गायी व म्हशीच्या दूधाला प्रति लीटर भाववाढ, एफआरपीचे संरक्षण, दूध मूल्य आयोगाची स्थापना यासह अन्य मागण्यांचा समावेश असलेली पत्रे शेतकऱ्यांनी लिहिली आहेत. दि.25 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर या कालावधीत दूध संकलन केंद्रावर एकत्रित येऊन शेतकरी पत्रे लिहितील. आपल्या मागण्यांचा समावेश असलेले पत्र दूध विकास मंत्र्यांना पाठवून आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधतील असे आंदोलनाचे स्वरुप आहे.अभिनव आंदोलनाला अकोलेहून प्रारंभ करण्यात आला. राज्यातील विविध भागांतून टप्प्यानिहाय पत्रे पाठविली जातील.

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या:

गायीच्या दूधाला ३५ व म्हशीच्या दूधाला ६० रुपये प्रति लिटर दर द्यावा. लॉकडाऊन काळातील लूटवापसी म्हणून शेतकऱ्यांना प्रति लीटर ५ रुपये अनुदान द्यावे. खासगी व सहकारी दूध संघाना लागू होईल असा लूटमार विरोधी कायदा करावा. दूधाला एफआरपीचे संरक्षण द्यावे, ब्रँडच्या निकोप स्पर्धेसाठी ‘एक राज्य एक ब्रँड’ (one state one brand) धोरण स्वीकारावे. भेसळ मुक्तीची कायदेशीर हमी द्यावी. दूध मूल्य आयोगाची स्थापना करावी

दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी दुधाला एफआरपी लागू करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. आगामी काळात प्रश्न न सुटल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकरी आंदोलकांनी दिला आहे. ग्रामीण अर्थकारणाचा मुख्य केंद्रबिंदू असलेल्या दुग्धव्यवसाला(milk industry) बळकटी देण्यासाठी स्थिर भाव असणे महत्वाचे आहे.त्यामुळे साखरप्रमाणे दूधाला एफआरपी मिळाल्यास दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जीवनदायिनी स्वरुपाचा निर्णय ठरेल.

राज्यातील जवळपास एक कोटी लोकसंख्या या व्यवसायाशी निगडित आहे. हजारो कोटींची उलाढाल या व्यवसातून होते. प्रकियाजन्य दूध उत्पादनांची मागणीही अलीकडच्या काळात वाढली आहे. त्यामुळं दुग्धव्यवसायात सहकारासोबत खासगी क्षेत्राचा सहभागाचा टक्का वाढला आहे. आकडेवारीनुसार खासगी दूध संकलनाचा वाटा ७० टक्क्यांवर पोहोचला असून सहकारी दूध डेअरीमार्फत ३० टक्क्यांचे संकलन केले जाते.उत्पादक शेतकऱ्यांना खर्च रकमेपेक्षा कमी रक्कम त्यांच्या पदरात पडत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना संजीवनी ठरलेला व्यवसाय तोट्याचा ठरत आहे. त्यामुळे आर्थिक चक्र बिघडले आहे.

 

दूधाचे अर्थकारण(milk economy):

 

प्रतिलिटर उत्पादन खर्च: २७ रुपये

प्रतिलिटर भाव : २२ ते २५

प्रतिलिटर तोटा : २-५ रुपये