कृषी कायद्याचे विरोध करणारे शेतकरी नेते आणि संघटना आणि केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर आणि पियुष गोयल यांच्यात शुक्रवारी ही बैठक अनेक तास चालली.यावेळी कृषी कायदे मागे घेण्याबरोबर शेतकऱ्यांनी बर्‍याच मागण्या देखील केल्या. बैठकीनंतर नरेंद्रसिंग तोमर म्हणाले की, शेतकरी नेत्यांच्या मागण्या आणि सरकारमध्ये सामंजस्य करणे कठीण झाले हे स्पष्ट झाले आहे. हा प्रश्न त्वरित सोडविला जाऊ शकत नाही.

ही बैठक ७ तास तास चालली:सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर आणि रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी येथील विज्ञान भवनात विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठक घेतली. सात तासाच्या बैठकीत दोन्ही बाजूंनी एकमेकांचे हे बोलणे ऐकून घेतले आणि पंजाबमध्ये रेल्वे सेवा पूर्वपदावर  येण्याचा प्रयत्न केला.पंजाबमध्ये सध्या रेल्वे सेवा विस्कळीत आहे. या बैठकीनंतर भारतीय किसान मंचचे प्रमुख बूटासिंग शादिपूर यांनी सांगितले की, “ही बैठक अनिश्चित होती आणि आमची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर मंत्र्यांनी सांगितले की, लवकरच हा विषय सोडवण्यासाठी पुन्हा बैठक घेणार आहोत.”

ते म्हणाले की नाकाबंदीमुळे पंजाबमधील मालगाड्या बंद आहेत . पंजाबमध्ये तीन नवीन कृषी कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे रेल्वे सेवा बंद झाली आहे. तथापि, नाकेबंदी संपवून प्रवासी व मालगाडी सेवा सुरू करण्याची केंद्र सरकारची इच्छा आहे. या विषयावर पुढील धोरणांवर चर्चा करण्यासाठी शेतकरी संघटना 18 नोव्हेंबरला चंदीगडमध्ये बैठक घेणार आहे.

हेही वाचा:राज्यात शेतकरी विधेयक आणि कामगार सुधारणा विधेयक लागू नाही होणार

नवीन कृषी कायद्यांबाबत दोन्ही बाजू आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ते म्हणाले की मंत्री आणि सरकारी अधिकारी यांनी हे कायदे महत्त्वाचे का आहेत आणि कृषी क्षेत्रासाठी ते किती फायदेशीर आहेत हे शेतकरी नेत्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला.तथापि, या अधिनियम रद्द कराव्यात आणि त्याऐवजी पक्षांशी अधिक सल्लामसलत केली पाहिजे अशा इतर नव्या कायद्यांऐवजी या भूमिकेवर शेतकरी ठाम होते. एमएसपीच्या हमीभावाची मागणीही शेतकऱ्यांनी केली. शासकीय सूत्रांनी सांगितले की, खरेदी स्तरावर सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले पण शेतकरी संघटना आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने यावर एकमत झाले नाही.