पंजाब मध्ये सध्या विधानसभा निवडणुका असल्याने पंजाब शेतकरी कर्ज फेडत नसल्याचा युक्तिवाद पंजाबचा एका बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे.राज्यात विधानसभा निवडणुका असल्याने बँकेने म्हटले आहे. राज्यात कोणतेही सरकार आले तरी सर्व कर्ज माफ होईल असे शेतकऱ्यांना वाटते.

हायकोर्टाच्या आदेशाला बँकेकडून आव्हान….

 2020 मध्ये पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला पटियाला सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँकेने आव्हान दिले. या आदेशान्वये 2005 मध्ये नोकरीवरून काढण्यात आलेल्या एका रोजंदारी कामगाराला पुन्हा कामावर घेण्याचे सांगण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने बँकेला सहा टक्के व्याजासह वीस हजार रुपये वार्षिक नुकसानभरपाई देण्यास सांगितले होते.

 असे झाले तर बँकेवर आर्थिक बोजा पडेल……..

 नानी च्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि सूर्यकांत यांच्या खंडपीठानेउच्च न्यायालयाचा आदेश औद्योगिक विवाद कायद्यातील तरतुदीनुसार असल्याचे सांगितले. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची त्रुटीनाह. त्यावर व्याजासह ही रक्कम खूपच जास्त मिळत असल्याचा युक्तिवाद बँकेच्या वतीने करण्यात आला.अशीच आणखी  बारा कर्मचार्‍यांचे अशीच प्रकरणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. प्रत्येकाला असे पैसे दिल्याने त्यांच्यावर आर्थिक बोजा पडेल.

 त्या शेतकऱ्यांनी बँकेचे कर्ज फेडणे केले बंद….

 सहकारी बँकेची बाजू मांडणारे वकील सुधीर वालिया म्हणाले की, पंजाब शेतकऱ्यांनी बँकेचे कर्ज भरणे बंद केले आहे. नवीन सरकार सत्तेवरील ते सर्व त्यांचे कर्ज माफ करेल असा विश्वास पंजाबच्या शेतकऱ्यांना आहे. त्यामुळे बँकेकडे पैशाची कमतरता आहे. कर्जमाफी झाली तर त्याचा परिणाम बँकेवर होणार आहे.न्यायाधीश या युक्तिवादाशीसहमत असल्याचे दिसून आले.(स्त्रोत-सकाळ)