भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. भारतातील जवळपास 55 ते 60 टक्के लोकसंख्या ही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यामुळे आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था आणि एकंदरीतच जीडीपी शेती क्षेत्राशी अवलंबून आहे.

त्यामुळे केंद्र सरकार व विविध राज्य सरकारांकडून शेतकऱ्यांचे उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी विविध प्रकारच्या योजना आखण्यात येत आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे आता शेतकऱ्यांना 12 अंकांचा  युनिक आयडी जारी करण्यात येणार आहे.

 शेतकऱ्यांना मिळणार बारा अंकी युनिक आयडी

शेतकऱ्याचा मोठ्या संख्येने फायदेशीर पिकांच्या लागवडीकडे वळत आहेत. शेतकऱ्यांना आता बारा अंकी ओळखपत्र दिले जाणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार नवीन आणि वेगळ्या पद्धतीच्या प्रोजेक्टवर काम करत आहे.

सुरुवातीच्या प्राप्त माहितीनुसार सरकार शेतकऱ्यांना बारा अंकी युनिक आयडी जारी करण्यात  येणार आहे.यासाठी शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार केला जाईल व या आयडी च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध प्रकारच्या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घेणे सोपे व सोयीस्कर होईल.

 भारत सरकार सध्या एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून यावर काम करत आहेत.5.5 कोटी शेतकऱ्यांचा डेटाबेस तयार करण्यात येत आहे. देशभरातील इतर शेतकऱ्यांनाही जोडण्याच्या प्रकल्पावर काम सुरू आहे. डेटाबेस चे काम पूर्ण झाल्यावर बारा अंकी युनिक आयडी सरकारकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. 

हा युनिक आयडी फक्त त्या शेतकऱ्यांना दिला जाईल त्यांचे नाव डेटाबेसमध्ये समाविष्ट असेल. शेतकरी शेतीमध्ये कोणते तंत्रज्ञान, कोणत्या प्रकारचे बियाणे वापरत आहे याची माहिती सरकारकडे असेल. केंद्र सरकारने अनेक पायलट प्रोजेक्ट साठी  CISCO, Ninjacart, JioPlateformLimited, ITC Limited यासारख्या कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केले आहेत. त्या पायलट प्रोजेक्ट आधारावर शेतकरी पीक, बियाणी तंत्रज्ञान तसेच बाजारातील विविध महत्त्वाच्या माहितीचा वापर करून आपले उत्पन्न वाढवू शकतो.