कोविड- १९ (covid-19) ने देशात कहर माजवला असून शेती व्यवसायाला फटका बसत आहे.  या आजराचा संसर्ग होऊ,  नये यासाठी देशात लॉकडाऊन करण्यात आले आहे, परंतु लॉकडाऊनमुळे ट्रकांची वाहतूक बंद आहे. यामुळे अनेक राज्यातील शेतकरी चिंतेत पडला आहे.  ज्या शेतकऱ्यांना नाशवंत फळे आणि भाजीपाल्याची शेती केली आहे, त्यांना मिळेल त्या किंमतीमध्ये आपला माल विकावा लागत आहे. वेळप्रसंगी मिळणारा दर चांगला नसेल तर बळीराजा सोन्यासाऱखा पिकवलेला भाजीपाला किंवा फळे रस्त्यावर फेकण्यास मजबूर होत असतो.

शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेता केंद्र सरकारने बाजार हस्तक्षेप योजना (MISP-Market Intervention Price Scheme) अंमलात आणली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात या योजनेतून शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होण्यास मदत होईल.   या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल कमी किंमतीत विकण्याची गरज राहणार नाही.  केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या मते,  या योजनेतून नाशवंत होणारा शेतमाल भाज्या किंवा फळांच्या किंमती घसरत असतात. याची खरेदी राज्य सरकारकडून केली जाऊ शकते. केंद्र सरकार राज्यांना नुकसान भरपाई ५० टक्क्यांनी देईल, असे नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले. पुर्वेकडील राज्यांसाठी ७५ टक्के नुकसान भरपाई दिली जाईल, याविषयीचे पत्र कृषी मंत्रालयाने राज्य सरकारांना पाठविण्यात आले आहे. एका व्हिडिओ कॉन्फरन्सने राज्यातील कृषी मंत्र्यांशी तोमर यांनी सवांद साधला होता. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या नाशवंत मालाविषयी प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. 

राज्यातील आंबा, केळी, द्राक्ष, संत्री, मोसंबी, डाळिंब, चिकू उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपल्या समस्या या वेळी मांडल्या. कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊनमुळे राज्यातील शेतकरी संकटात आहे. फळांची मागणी घटली आहे. हा नाशवंत कृषीमाल असल्याने त्याला त्वरित बाजारपेठ, कोल्ड स्टोअरेज तसेच राज्य सरकारकडून खरेदी करण्याची गरज आहे.  ज्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे, त्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे, अशा अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या. उत्पादन क्षेत्र ते मागणी क्षेत्र या दरम्यान ‘किसान ट्रेन’ लवकरच सुरू होत आहे, असेही  तोमर यांनी शेतकऱ्यांना सांगितले.

काय आहे बाजार हस्तक्षेप योजना
ही योजना कृषी उत्पादनांसाठी किमान समर्थन किंमतवर आधारित खरेदी नियंत्रण ठेवण्याचे काम करते. परंतु हे अस्थायी तंत्र आहे. याचा उपयोग फळांच्या किंमतीत घसरण झाली तर त्या किंमतीत स्थिरता आणण्यासाठी या उपयोग केला जातो.  दुसऱ्या शब्दात याचा अर्थ जाणून घेऊ - MISP बाजार दरात घसरण होत असताना नाशवंत होणाऱ्या शेतमालांच्या खरेदीसाठी राज्य सरकारांच्या विनंतीवरुन एक किमान समर्थन किंमत प्रणाली लागू केली जाते. जर उत्पादन १० टक्क्यांनी अधिक झाले तर तेव्हाच ही योजना लागू केली जाते. सरकार यात नाफेड कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED-Agriculture Cooperative Marketing Federation of India) ची मदत घेत असते.  संत्रा, सफरचंद, द्राक्षे, अननस, लाल मिरची, लसूण, मशरुम, लंवग, काळी मिरी, आदी.  शेतमालांची  खरेदी होईल.