देशात कोरोनाने थैमान घातले असून या संकटात बळीराजा अडकला आहे.  येत्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ नयेत यासाठी राज्य सरकार विविध प्रयत्न करत आहे. याच धर्तीवर सरकारने शेतकऱ्यांचा आर्थिक प्रश्न सोडवला आहे. येत्या खरीप हंगामात बँकांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप करावे. ज्या शेतकऱ्यांचे पीककर्ज थकीत असेल त्यांना राज्य सरकारच्या महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार, त्यामुळे अशा बळीराजांना उशिर न करता कर्ज द्यावे असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बँकांना दिले आहेत. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची १४७ वी बैठक व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.  शेतकऱ्यांचे थकीत पीक कर्ज भरण्याची हमी कर्जमुक्ती योजनेतून राज्य शासनाने घेतली आहे, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही महाराष्ट्र शासनाची महत्वाकांक्षी योजना आहे. एप्रिल २०२० अखेर ही योजना संपायला पाहिजे होती. पण कोरोनाच्या संकटामुळे काही शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती बाकी राहिली आहे. बँकांनी आता येत्या खरीप हंगामासाठी या शेतकऱ्यांची खाती थकीत गृहीत न धरता त्यांनाही नवीन पीक कर्ज देणे गरजेचे आहे. या शेतकऱ्यांचे आधीचे थकीत कर्ज मुक्त करण्याची हमी राज्य शासन घेत आहे, असे ते म्हणाले. 

 दरम्यान यंदाचा पावसाळा समाधानकारक असेल असा अंदाज आहे. कोरोनाच्या काळात शेतकरीही मोठ्या संकटात आला आहे. पुढील हंगामासाठी शेतकऱ्याला आपण सर्वांनी मिळून साथ देऊया. सर्वजण मिळून कोरोनाच्या संकटावर मात करुया, असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी मंत्रिमंडळातील मंत्री उपस्थित होते. कृषी मंत्री दादाजी भूसेही यावेळी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात बोलताना भूसे म्हणाले की, मी नुकताच साधारण २५ जिल्ह्यांचा दौरा केला. शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी प्रमाणात पीककर्ज वितरण झाले आहे. आता पावसाळा जवळ आल्याने शेतकऱ्याला लवकरात लवकर कसे पीककर्ज मिळेल हे बघावे लागेल. शेतकऱ्यांना थोडीशी रक्कम मिळाली तरी ते कर्जासाठी सावकार किंवा इतर खासगी यंत्रणेकडे जाणार नाहीत. त्यामुळे बँकांनी पीककर्जाच्या वितरणाचा मुद्दा अग्रक्रमावर घ्यावा लागेल.  कोरोनामुळे सध्या बँकांमध्ये कमी प्रमाणात कर्मचारी कार्यरत आहेत. ही संख्या वाढणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर किसान क्रेडीट कार्डचे वितरण व्हावे, असे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.