अगोदर शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्रस्त आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पिकांचे नुकसान झाल्यास आर्थिक आधार मिळावा म्हणून शेतकरी पिक विमा काढतो.

परंतु या विमा कंपन्यांकडून  त्यांना आर्थिक आधार तर सोडाच उलटा मानसीक ताप जास्त होत आहे. राज्य सरकारने या कंपन्यांच्या विरोधात केंद्राकडे वेळोवेळी तक्रार करून देखील या कंपन्यांना कसलाही फरक पडत नसल्याचे दिसते. याच पार्श्वभूमीवर विम्याची रक्कम मिळावी यासाठी नांदेड जिल्ह्यातील हादगाव येथील शेतकऱ्यांनी थेट जलसमाधी आंदोलन केले आहे. कारण सन 2021 -22 या वर्षातील नुकसानीचा उर्वरित पिक विमा आणि 2020 या वर्षाचा जाहीर केलेला विमा तात्काळ देण्याची मागणी या शेतकऱ्यांनी केली आहे.

नक्की वाचा:अशीही शेतकऱ्यांची कामगिरी! जमिनीपासून अधिक लाभ मिळावा यासाठी एका रात्रीत उभ्या केल्या आंब्याच्या बागा, वाचा काय आहे नेमके प्रकरण?

 काय आहे नेमके प्रकरण?

 या परिसरातील कयाधु आणि पैनगंगा नदीच्या काठावर असलेल्या शेतीचे अतिवृष्टी आणि पुरामुळे खूपच नुकसान झाले होते.

 दरम्यान झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून iffco-tokio या विमा कंपनीने हेक्‍टरी 18 हजार रुपये देण्याचे  जाहीर केले होते परंतुजाहीर केलेल्या रकमेपेक्षा फारच कमी रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली. हेक्‍टरी सात हजार दोनशे रुपये शेतकऱ्यांच्या पदरी पडले. त्यामुळे उर्वरित पिक विमा  तातडीने मिळावा यासाठी शेतकरी पाठपुरावा करीत आहेत मात्र त्यांना कुठेही दाद मिळत नाही. त्यामुळे हा उर्वरित पीक विमा व 2020 जाहीर केलेला विमा तात्काळ द्यावा या मागणीसाठी  कयाधू पैनगंगा नदीच्या संगमावर जलसमाधी आंदोलन करण्यात आले. शेतकऱ्यांनी अगोदर प्रशासनाच्या माध्यमातून अनेक वेळा रखडलेला पिक विमा मिळावा यासाठी पाठपुरावा केला. परंतु विमा कंपन्यांकडे सरार्स कानाडोळा करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी विपीन इटणकर यांनी शेतकऱ्यांना विमा रक्कम त्वरित द्यावी अशा प्रकारचे आदेश दिले आहेत.

नक्की वाचा:Milk FRP : दूध उत्पादकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शेतकरी संघटना आक्रमक; नव्या संघर्षाचा आरंभ

 यासोबतच तहसीलदारांनी आता शेतकऱ्यांना आंदोलनाची वेळ येऊ दिली जाणार नाही तर विमा कंपन्यांकडे पाठपुरावा करून लवकरच पैसे मिळवून देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. 

विमा कंपन्यांच्या या मनमानी कारभारामुळे शेतकरी त्रस्त झाले असून राज्य सरकार देखील वेळोवेळी केंद्राकडे याबद्दल तक्रार करीत आहे. परंतु तरीही कंपन्यांच्या  वागण्यामध्ये कुठलाही प्रकारचा फरक पडताना दिसत नाहीये. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकार हे विमा कंपन्यांच्या या मनमानी कारभारामुळे या योजनेतून बाहेर पडून स्वतंत्र योजना राबविण्याच्या निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.