मुंबई: कृषी औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी उद्योग विभागाच्या वतीने एमआयडीसीमध्ये शेतकरी कंपन्यांना जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. आज उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या मंत्रालयातील दालनात झालेल्या शेतकरी कंपन्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

शेतकरी उत्पादन कंपन्यांचे काम सध्या प्राथमिक स्तरावर सुरू आहे. त्याचा विस्तार करण्यासाठी तसेच सार्वजनिक, खासगी भागिदारीमधून गुंतवणूक वाढवण्याची गरज शेतकरी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी या बैठकीत व्यक्त केली. शेती उत्पादनाचे क्लस्टर तयार करणे, शेतीच्या मूल्यवर्धनासाठी प्राथमिक सुविधा उभारणे, वेअर हाऊसिंग आदी प्रकल्पांसाठी पीकनिहाय सामुदायिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामध्ये (एमआयडीसी) जागा मिळावी, अशी मागणी यावेळी शेतकरी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी केली. त्याला उद्योगमंत्री देसाई यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला. एमआयडीसीच्या माध्यमातून कौशल्ये विकासासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील, असेही देसाई यांनी सांगितले.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी नवीन औद्योगिक धोरणांमध्ये व्याज सवलत, वीज भाड्यात सवलत देण्याबाबत सादरीकरण केले. यामध्ये सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर्स कंपनी, महाएफपीसीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

शेतकरी कंपन्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला योग्य दर मिळण्यास मदत होईल. कृषी माल निर्यात करण्यासाठी हातभार लागेल, फूड इंडस्ट्री वाढवण्यासाठी मदत होईल, असे यावेळी शेतकरी कंपन्यांच्या वतीने सांगण्यात आले. सध्या काही ठिकाणी कंपन्यांचे काम सुरू असून त्यातून पाच हजार जणांना रोजगार दिल्याचे कंपन्यांच्या वतीने सांगण्यात आले. औद्योगिक वसाहतीमध्ये शेतकरी कंपन्यांना जागा उपलब्ध झाल्यास त्यांचा व्यवसाय वाढण्यास मदत होईल, असे शेतकरी कंपन्याच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.