खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा भरण्याची सुविधा 15 जुलैपर्यंत सुरू करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असून पंतप्रधान पिक विमा योजनेच्या बीड पॅटर्न साठी ज्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत त्यांचे कामकाज देखील अंतिम टप्प्यात आले आहे.
पिक विमा संबंधित शेतकऱ्यांच्या तक्रारी पाहता पीक विम्यासाठी बीड पॅटर्न लागू करण्यासाठी कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले तसेच कृषी आयुक्त धीरजकुमार, मुख्य सांख्यिक विनयकुमार आवटे त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले होते.
तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी देखील व्यक्तिगत रित्या केंद्र शासनाची याबाबतीत पत्रव्यवहार केला.
या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय अधिकारी यांच्यासोबत काही बैठका घेतल्या नंतर पिक विमा योजनेच्या मध्ये काही सुधारणा करण्यास केंद्राने मान्यता दिली.
नक्की वाचा:आता शेतकऱ्यांना कर्ज घेणं झालं सोपं; कमी कागदपत्रात मिळवा लाखोंचे कर्ज, KCC आजच घ्या लाभ
या संबंधीची निविदा प्रक्रिया संपुष्टात आल्यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीसमोर मंजुरीसाठी प्रस्ताव ठेवला जाईल.
नंतर कॅबिनेटच्या उपसमितीच्या मान्यतेनंतर उर्वरित सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधाचे नियोजन कृषी विभागाने केले आहे.
काय आहे नेमका बीड पॅटर्न?
शेतकरी बांधवांनी पिक विमा काढल्यानंतर त्यामध्ये दीड टक्के ते दोन टक्के हिस्सा शेतकरी भरतो.जर शंभर कोटी प्रीमियम शेतकऱ्यांना भरावा लागला तर 50 कोटी रुपये नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना द्यावे लागेल.
उर्वरित 50 कोटी मध्ये कंपनीचा नफा अधिक प्रशासकीय खर्च धरून 20 कोटी कंपनीला राहतील. उरलेले तीस कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी वापरण्यासाठी कंपनीने राज्य सरकारला द्यावेत.
याउलट ज्या वेळी नैसर्गिक आपत्ती येईल त्यावेळी शंभर कोटी प्रीमियम मिळालेल्या कंपनीला150 कोटी खर्च करायचे असतील. त्यावेळी संबंधित विमा कंपनीने 110 कोटी द्यावेत व राज्य सरकारचे 40 कोटी रुपये कंपन्यांना देईल.
Published on: 28 June 2022, 10:56 IST