जर भाव वाढीचा विचार केला तर पेट्रोल-डिझेल सारखे इंधनांची झालेली भाववाढ, रासायनिक खतांमध्ये झालेली वाढ,प्रचंड  प्रमाणात वाढलेली शेतमजुरी त्यामुळे उत्पादन खर्च हा वाढलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीतून अपेक्षित परतावा मिळाला नसल्याची स्थिती आहे.

अगोदर उत्पादनखर्चाच्या खाली कांद्याची विक्री झाली तेव्हा केंद्र सरकारने कुठल्याही हालचाली केल्या नाहीत.परंतु आता कांद्याची आवक कमी होऊन मागणी वाढल्याने दरात सुधारणा झाल्याने कांद्याचे भाव वाढच का सरकारला दिसते असा संतप्त सवाल शेतकर्‍यांनी उपस्थित केला आहे.

 21 तारखेला इन्कम टॅक्स विभागाने पिंपळगाव बसवंत येथील काही कांदा व्यापाऱ्यांवर छापे टाकल्याने कांदा मार्केटमध्ये अस्वस्थता आली आहे.

 यावर्षी कांदा हंगामाचेगणित मागणी वाढल्यानंतर दराच्या अनुषंगाने जुळत असताना काही बाजार भाव पडले. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. सप्टेंबर महिन्यापासून आवक कमी होत असल्याने  कांद्याच्या भावात सुधारणा झाली. मात्र केंद्राने नेहमीचा कित्ता पुन्हा गिरवला. इनकम टॅक्स विभागाच्या धाडी, निर्यात मूल्य वाढ, कांदा साठवणूक निर्बंध आणि निर्यात बंदी सारख्या चाली केंद्राकडून खेळल्या जातात. परंतु शेतकर्‍यांना दोन पैसे हातात मिळत असताना सरकारच्या पोटात का दुखते, असा संतप्त सवाल शेतकरी करत आहेत. 

चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते ऑगस्ट महिन्यांमध्ये कांद्याला 1000 रुपयाच्या  खाली सरासरी भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या खाली परतावा मिळाला आहे. तसेच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे साठवणूक केलेला कांदा खराब होत असताना केंद्र सरकारच्या वतीने केली जाणारी कार्यवाही कष्टकरी शेतकऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरत आहे.