केंद्राने आणलेल्या कृषी आणलेल्या कायद्याविरोधात शेतकरी आंदोलन करत आहेत. अनेक संघटनांनी या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. आता केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनास रविवारी संघ परिवारातील स्वदेशी जागरण मंच(एसजेएम)चा पाठिंबा मिळाला. किमान आधारभूत किंमतीवर(एमएसपी) धान्य खरेदी सुनिश्चित करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कायदेशीर हमी मिळावी या मागणीसाठी ‘एसजेएम’कडून पाठिंबा दर्शवण्यात आला आहे, याविषयीचे वृत्त लोकसत्ता या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
बीकेएस नंतर संघाशी(आरएसएस) निगडीत असलेली ही दुसरी संस्था आहे, ज्यांनी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी)च्या मुद्यावर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना पाठिंबा दर्शविला आहे.

दरम्यान, या आंदोलनाला संघाशी संबंधित दोन संघटनांचा पाठिंबा असला, तरी इतर शेतकरी संघटनांप्रमाणे शेती कायदे रद्द व्हावे या मागणीला त्यांचा पाठिंबा नाही.एसजेएमने वर्च्युअल प्लॅटफॉर्मवरील वार्षिक अधिवेशनात एक ठराव मंजूर केला, ज्यात एमएसपीच्या खाली खरेदी अवैध करण्याच्या तरतूदीसह काही दुरुस्त्या सुचविल्या गेल्या. 

तर, एमएसपी सुरूच ठेवण्याबद्दल लेखी आश्वासन देण्यास केंद्राने देखील तयारी दर्शवलेली आहे.स्वदेशी जागरण मंचचे सह-संयोजक अश्वनी महाजन यांनी टाईम्स ऑफ इंडियाला सांगितले की, एमएसपीवरील कायदेशीर हमी एकतर शेती बाजारावरील सध्याच्या कृषी कायद्यात सुधारणा करून किंवा नवीन कायद्याद्वारे दिली जाऊ शकते. तसेच, “आमचा विश्वास आहे की एमएसपीला कायदेशीर हमी देणे ही केवळ शेतकर्‍यांच्या हितासाठीच नव्हे तर देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. विशिष्ट अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार यामुळे महागाई वाढणार नाही. असं महाजन म्हणाले.

 

दरम्यान, केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलन १७ दिवस होऊनही शमण्याची चिन्हे नसून राजस्थान व हरियाणातील शेतकऱ्यांनी रविवारी दिल्लीच्या दिशेने कूच केली. आंदोलनात सहभागी सर्व शेतकरी संघटनांनी सोमवारी(आज) एक दिवसाचे उपोषण करण्याचे ठरवले आहे.