मागील चार दिवसांपूर्वी जो अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला त्यामध्ये केंद्र सरकारने जमीन सुधारण्या संदर्भात पुढाकार घेतलेला आहे. दिवसेंदिवस राज्यामध्ये जमीन संदर्भात वाढणारे जे वाद आहेत त्या वादावर तरतुदी करणे खूपच महत्वाचे आहे. खेड्यात असो किंवा शहरात असो आपल्या जमिनीची एक ओळख निश्चित केली जाणार आहे असे आपल्या देशाच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले आहे.

जमिनिसंबंधी वाद व बनावट विक्रीपासून सुटका :-

आपल्या देशामध्ये जमिनिसंबंधी वाद व बनावट विक्रीपासून सुटका करून घेण्यासाठी वन नेशन वन रजिस्ट्रेशनची तरतूद लागू करण्यात आलेली आहे जे की यासाठी प्रत्येक राज्यांनी सुद्धा सहमती दर्शवली आहे. या तरतुदी साठी एक वेगळे सॉफ्टवेअर नॅशनल जेनेरिक डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम सोबत जोडण्यात आलेले आहे. देशात अनेक भागांमध्ये जमिनी संदर्भात कागदपत्रांचे डिजिटायजेशन चे काम सुद्धा पूर्ण झालेले आहे जे की ते आता फक्त माहिती आणि तंत्रज्ञानाशी लिंक करण्यात येणार आहे.

जमिनिसंबंधी घोटाळे होणार बंद :-

आता सरकार जमिनिबद्धल जे काळे धंदे होत होते त्याबद्धल जागरूक झालेली आहे तसेच प्रत्येक राज्याचे निर्णयकडे लक्ष लागले आहे. पहिल्या टप्यामध्ये राज्यात असणाऱ्या जमिनीचे भूमी-अभिलेखन डिजिटायजेशन करण्यात येणार आहे जे की याचे सुद्धा काम अगदी शेवटच्या टप्यात आले आहे. जमिनीच्या प्रत्येक तुकड्यांना एक युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर सुद्धा दिला जात आहे. राज्यघटनेमध्ये ज्या नोंदवलेल्या सर्व भाषा आहेत त्या भाषेत भूमी दस्तऐवज प्रत सुद्धा मिळणार आहे. हे काम पूर्णपणे पार झाले की देशातील कोणत्याही भागात अजिबात जमिनिसंदर्भात घोटाळे होणार नाहीत.

जमीन ऑनलाइन पाहता येणार :-

अनेक लोकांच्या नावावर जमिनीचा तुकडा असो किंवा शेतीचा बनावट करार असो तो करता येणार नाही. जमीन नोंदणीची समान प्रणाली ज्यावेळी देशात लागू होईल त्यानंतर आजिबात जमीन संदर्भात वाद होणार नाहीत. देशात सध्या ६.५८ लाख गावे आहेत त्यामधील ५.९८ लाख गावांच्या जमिनीचे डिझायनेशन काम पूर्ण झाले आहे. राज्यांमध्ये सुद्धा ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे जे की पूर्ण प्रक्रिया पार पडल्यानंतर देशात तुम्ही कुठेही ऑनलाईन पद्धतीने तुमची जमीन पाहू शकणार आहात.