सध्या महावितरण आणि शेतकऱ्यांमध्ये अनेक ठिकाणी वाद सुरू आहेत. यामुळे रोज काही ना काही घडत आहे. असे असताना आता न्याय आयोगाने महावितरणला चांगलाच धडा शिकवला आहे. कौतिक पवार यांची खायदे ता. मालेगाव शिवारात शेती आहे.

यात दोन वीजपंप आहेत. जून २०१७ मध्ये वीजपंपांना पुरवठा करणारी डीपी नादुरुस्त झाली. पवार यांच्या शेतीसाठीच वीजपुरवठा बंद झाला. त्यांनी कक्ष वायरमन, अभियंता उपविभाग तसेच महावितरणच्या विभाग व सर्कल कार्यालयात तोंडी, लेखी, दूरध्वनीवर तक्रारी केल्या.

असे असताना मात्र त्यांना काही समोरून संपर्क झाला नाही. नियमानुसार ४८ तासात डीपी दुरुस्त न झाल्यास प्रतिदिन १ हजार २०० रुपयांची मागणी केली. या काळात त्यांना सरासरी अवास्तव बिले देत बिल भरण्याचा आग्रही झाला.

Sugar Export: मुदतीअगोदर सर्व साखर निर्यात होणार, कारखानदारांनी घेतला वाढलेल्या साखर दराचा फायदा

असे असताना रोहित्र बंद पडल्याने या शेतकऱ्याचे झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी महावितरणने त्यांना प्रतिदिन १ हजार २०० रुपये प्रमाणे ६ लाख ८६ हजार ४०० रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश नाशिक जिल्हा ग्राहक न्याय आयोगाने दिला आहे.

यामुळे महावितरणला चांगलाच हिसला बसला आहे. तसेच जो पर्यंत भरपाई अदा होत नाही तोपर्यंत नऊ टक्के व्याजासह रक्कम देखील देण्यात यावी असेही सांगितले. ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष मिलिंद सोनवणे, सदस्या प्रेरणा काळुंखे-कुलकर्णी, सचिन शिंपी यांनी हा आदेश दिला.

अनेक दिवस बंद असलेल्या भिमा पाटसचा पहिला हप्ता २५०० रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा

पवार यांनी जिल्हा ग्राहक पंचायतीकडे दाद मागितली होती. आयोगाने पवार व त्यांच्या वकिलांचे म्हणणे मान्य करत सुमारे पाऊण सात लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
जिल्हा बँकेकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या जमिनीची लिलाव प्रक्रिया, 50 हजारापेक्षा जास्त भूमिहीन होणार, शेतकऱ्यांना धक्का..
शेतकऱ्यांनो छोडना नही पकडे रहना...
आता सरकारी इमारती, शाळा शेणाने रंगवल्या जाणार, शेतकऱ्यांचा होणार थेट फायदा..