मुंबई: कोसळलेल्या भावामुळे अडचणीत आलेल्या राज्यातील कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी प्रतिक्विंटल 200 रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 28 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांनाही अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली.

राज्यातील कांदा हे महत्त्वाचे नगदी पिक असून ते खरीप, उशिराचा खरीप आणि रब्बी अशा हंगामात घेतले जाते. खरीप आणि उशिराचा खरीप हंगामात उत्पादित होणारा कांदा रब्बीच्या तुलनेत जास्त दिवस टिकवून ठेवता येत नाही. सध्या उशिराचा खरीप व रब्बी हंगामातील कांद्याची राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आवक होत आहे.

संबंधित शासन निर्णय पाहण्यासाठी: सन 2018-2019 या वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल रुपये 200/- अनुदान देणेबाबत

कांद्याचे भाव अजूनही समाधानकारक नसल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनुदानाच्या निर्णयास मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 28 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत आपल्या कांद्याची विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. हे अनुदान थेट बँक हस्तांतरणाद्धारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे.