गेल्या वर्षभरात साखर निर्यातीचे नवे उच्चांक निर्माण होत असल्याने  सुखावलेल्या केंद्र सरकारने साखर निर्यात वाढीच्या योजनेसाठी पुन्हा तीन महिन्यांची मुदत वाढ दिली आहे. निर्यात अनुदानाच लाभ मिळवण्यासाठी सप्टेंबर अखेर असणारी ही मुदत आता डिसेंबर अखेरपर्यंत सुरू राहील. मुदतवाढ मिळाल्याने कारखान्यांना शिल्लक साखर निर्यात करण्याची आणखी संधी उपलब्ध झाली आहे. ब्राझीलच्या साखरेमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कोसळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, पण दर स्थिर राहिल्याने भारताला अजून ही निर्यात करणे शक्य असल्याचे साखर उद्योगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

शेतकऱ्यांची थकबाकी तातडीने देण्यासाठी एक पाऊल म्हणून केंद्राने ही मुदतवाढ दिली आहे. केंद्र सरकार पहिल्यापासूनच निर्यातीच्या बाबतीत लवचिक धोरण अवलंबत आहे. या योजनेवर लक्ष देत अन्न मंत्रालयाने साखर निर्यातीला प्रोत्साहन दिले. ठराविक महिन्यानंतर मुदत वाढवत आणली. साखर निर्यात न करणाऱ्या कारखान्यांना कारवाईचा इशारा देत त्यांच्याकडून कोटे काढून घेतले. ज्या कारखान्यांनी साखर निर्यात केली त्या कारखान्यांनाही वाढीव कोटे दिले, त्यामुळे निर्यात करणाऱ्या साखर कारखान्यांना जास्तीत जास्त निर्यात करता येते शक्य झाले.अपेक्षित निर्यात केल्यास यंदाचे उद्दिष्ट पहिल्यांदाच पूर्ण होईल,अशी शक्यता साखर उद्योगाच्या सुत्रांनी व्यक्ती केली. कोविडमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर परिणाम झालेला असताना निर्यातीस मात्र अनपेक्षित वाढ झाली. ६० लाख टन उद्दिष्ठापैकी ५७ लाख टन साखरेचे करार झाले आहेत. अजून ही साखरेला मागणी असल्याचा अंदाज घेऊन केंद्राने ही मुदतवाढ दिली आहे.

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने यासाठी सुरुवातीपासून सातत्याने प्रभावी प्रयत्न केले. साखर कारखान्यांच्या अडचणी बाबत केंद्राची समन्वय साधून जास्तीत जास्त निर्यात होण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी समन्वय साधल्याची माहिती महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी दिली. दरमयान  उत्पादकांनी देणी कारखान्यांनी द्यावीत हा उद्देश ठेवऊनच केंद्राने साखर निर्यात मुदतवाढीचा निर्णय घेतला आहे. साखर कारखान्यांकडून ऊस हंगाम २०१९-२० चे देय असणाऱ्या ७५ हजार ५८५ कोटी रुपयांपैकी ६२ हजार ५९१ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सप्टेंबर २०२० पर्यंत साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांचे १३ हजार कोटी रुपये थकीत आहेत.