गेल्या खरीप आणि रब्बी हंगामातील शेतकऱ्यांकडील मका खरेदी करण्यासाठी शासनाने आधारभूत किंमत योजनेतून सुरू केलेल्या खरेदी प्रक्रियेला आणखी १५ दिवसांची मुदत वाढ मिळावी अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे.  केंद्र सरकारने राज्याला १५ जुलैपर्यंत मका खरेदीची मुदत दिली होती. त्याआधी  ३० जूनची मुदत पंधरा दिवसांनी वाढवून दिली होती. या मुदतीत केंद्राने ठरवून दिलेले आधीचे २५ हजार मेट्रिक टन आणि वाढीव ६५ हजार मेट्रिक टन असे एकूण ९० हजार मेट्रिक टन खरेदीचे उद्दिष्टही पूर्ण झाले आहे. केंद्र सरकारने दिलेली मुदत संपल्याने राज्य शासनाला  गुरुवारपासून खरेदी प्रक्रिया बंद करावी लागली आहे. मात्र शेतकऱ्यांकडे अजूनही मका शिल्लक असल्याने मका खरेदीला आणखी मुदत हवी अशी विनंती राज्य सराकरने केली आहे.

राज्यात यापुर्वी भरड धान्याची रब्बी हंगामामध्ये खरेदी केली जात नव्हती.  मात्र अनेक जिल्ह्यांमध्ये खरीप आणि रब्बीत जास्त प्रमाणात लागवड केली जात असल्याने रब्बीमध्ये शासनाने भरड धान्याची खरेदी करावी, अशी लोकप्रतिनीधींची मागणी होती. दरम्यान लॉकडाऊनमुळे कुक्कुटपालन क्षेत्रामध्ये मंदी आल्याने मका उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले होते.  त्यापार्श्वभूमीवर रब्बी हंगामात भरड धान्याची खरेदी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत भरड धान्य खरेदी योजनेअंतर्गत राज्यात मका व ज्वारी खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला ५ मे रोजी पाठवलेल्या पत्रानुसार, २५ हजार टन मका खरेदला परवानगी दिली होती.

त्यासाठी ३० जूनपर्यंतची मुदत दिली होती. ५ जूनपाासून खरेदी प्रक्रियेला सुरुवात केली होती. त्यापुर्वी तालुका स्तरावर खरेदी- विक्री संघाच्या माध्यमातून यासाठी नियोजन करण्यात आले होते. मुदतपूर्वीच ही खरेदी पूर्ण झाली. शेतकऱ्यांनी मक्याचे पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले आहे. त्यानुसार राज्यात अधिक खरेदी झाली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात येत होती.  त्यानुसार, राज्य सरकारने २२  जूनला  वाढीव मका खरेदीसाठी   केंद्राकडे परवानगी मागितली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने राज्य सरकारला मका खरेदीसाठी १५ जुलैपर्यंत मुदत वाढ दिली आणि मका खरेदीची मर्यादा ९० हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढून दिली होती. या कालावधीत राज्यात ६५ हजार मेट्रिक टन जास्तीचा मका शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आला आहे. दरम्यान केंद्राने दिलेली मुदत संपली असून मका खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याने गुरुवारपासून खरेदी बंद करण्यात आली आहे.