मुंबई: राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि कांद्याच्या दरात झालेली घसरण यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. यासाठी राज्य शासनाने 200 रुपये प्रतिक्विंटल आणि जास्तीत 200 क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर केले होते. या अनुदानासाठी 31 डिसेंबर 2018 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतरही कांद्याला मिळणारा बाजारभाव कमी असल्याने कांदा अनुदानासाठी 31 जानेवारी 2019 पर्यंत मुदतवाढ ग्राह्य धरण्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात आली असून याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे, असे सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितले.

शासनाने यापूर्वी कांदा अनुदानासाठी 1 नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबर 2018 पर्यंतचा कालावधी निश्चित केला होता. दि. 15 डिसेंबर नंतरही कांद्याला मिळणारा बाजारभाव कमी असल्याने कांदा अनुदानासाठी 31 डिसेंबर 2018 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतरही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन तसेच राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी शासनाने पुन्हा एक महिन्याची म्हणजे 31 जानेवारी 2019 पर्यंत मुतदवाढ दिली. या निर्णयामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असेही श्री. देशमुख यांनी सांगितले.

श्री. देशमुख म्हणाले, राज्यातील कांद्याच्या दरात झालेल्या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खासगी बाजार समित्यांमध्ये दि. 1 नोव्हेंबर 2018 ते 31 डिसेंबर 2018 या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना रु. 200 प्रतिक्विंटल आणि जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रति शेतकरी या प्रमाणात अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. 30 डिसेंबर 2018 नंतरही कांद्याच्या दराची घसरण कायम राहिल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले.

या योजनेपासून कांदा उत्पादक शेतकरी वंचित राहू नये, सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा व्हावा यासाठी पुन्हा एक महिन्याची मुदतवाढ देऊन ती ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत लवकरच शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. या योजनेचा कालावधी वाढविला असला तरी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अटी व शर्ती या पूर्वीच्या निर्णयाप्रमाणे कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.