महाराष्ट्र शासनाने अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेष दूर  करण्याची अंतिम मुदत जून 2022 वरून जून 2025 पर्यंत वाढवली आहे.

सिंचन क्षेत्रासाठी असलेल्या सुधारित भौतिक अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमानुसार पूर्वीची अंतिम मुदत ही जून 2022 होती. याबाबतची माहिती सोमवारी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली. जर अमरावती विभागाचा सिंचन अनुशेषाचा विचार केला तर जून 2021 अखेरपर्यंत एक लाख 21 हजार 856 हेक्टर चा अनुशेष शिल्लक होता. त्यामुळे उर्वरित अनुशेष भरून काढण्यासाठी जून 2025 पर्यंत आराखडा तयार करण्यात आलानक्की वाचा:शेतकरी दादांनो! आंतरपीक घेत आहात? तर लक्षात ठेवा या महत्त्वाच्या बाबी, जाणून घ्या फायदे व या पीक पद्धतीच्या मर्यादा

आहे असे देखील पाटील यांनी सांगितले व त्यासाठी सूक्ष्म नियोजनाच्या माध्यमातून निधीची तरतूद करण्यात येत आहे. असे देखील जयंत पाटील यांनी म्हटले. ते आमदार बळवंत वानखेडे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देत होते.

 राज्यपालांचा याबाबतीत 2020-21 वर्षाचे निर्देश

 राज्यपालांच्या 2020 ते 21 या वर्षाच्या निर्देशां मध्ये नमूद केल्यानुसार, निर्देशांक आणि अनुशेष समितीने मूल्यांकन केल्यानुसार भौतिक दृष्टीने अनुशेष चार जिल्ह्यांमध्ये अस्तित्वात होता. यामध्ये अमरावती विभागातील  बुलढाणा, वाशिम, अकोला आणि अमरावती यांचा समावेश होता. यासाठी 2010 ते 11 2014 ते 15 पर्यंत पंचवार्षिक कृती आराखडा तयार करून देखील आणि या कृती आराखड्यात वेळोवेळी सुधारणा करून देखील विदर्भ पाटबंधारे महामंडळ या विभागातील चार जिल्ह्यांमध्ये सिंचन क्षेत्रातील भौतिक अनुशेष दूर करू शकले नाही. या प्रस्तावित योजनेमध्ये निश्चित केलेले उद्दिष्ट होते त्यापेक्षा उपलब्धी लक्षणीयरित्या कमी झालीअसे निर्देशांमध्ये म्हटले आहे. या अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी वर्षनिहाय उद्दिष्टांचे पालन केले जावे अशी नक्की वाचा:व्यापारी बंधुंनो ऐका तुमच्यासाठी आहे खुशखबर! राज्य सरकारच्या अभय योजनेचा मिळणार फायदा, वाचा सविस्तर

राज्यपालांची अपेक्षा होती. त्यासाठी त्यांनी निर्देश दिले होते की डब्ल्यू आर डी ने सुधारित वर्षनिहाय उद्दिष्टे आणि कृती आराखडा सादर करावा. त्‍यानुसार डब्ल्यू आर डी ने 2019 ते 22 या कालावधीत अनुशेष आणि बाह्य अनुशेष कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्रकल्पांद्वारे दोन लाख 23 हजार 264 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचा आराखडा सादर केला होता. राज्यपालांनी एक जुलै रोजी भौतिक अनुशेष शिल्लक असल्याचे निरीक्षण यावर नोंदवले होते. जर 2019 या वर्षाचा विचार केला तर यामध्ये सिंचन क्षेत्र एक लाख 63 हजार 139 हेक्टर होते. राज्यपालांनी डब्ल्यू आर डी ला केवळ शिल्लक भौतिक अनुशेष लक्षात घेता योजनेमध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. 

त्यानुसार डब्ल्यू आरडीने पुढील उद्दिष्टांमध्ये सुधारणा केली आणि जून 2020 ते 22 पर्यंत सुधारित अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम सादर केला. यानुसार अमरावती विभागातील अनुशेष जून 2022 पर्यंत दूर करणे गरजेचे होते मात्र ती मुदत संपण्यापूर्वी सरकारने आता जून 2025 पर्यंत मुदत वाढवली आहे.