मुंबई: चांदा ते बांदा योजनेंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काथ्या (कॉयर) उद्योग, नीरा, मधुमक्षिका पालन, बांबू, काजू प्रक्रिया आदी लघु उद्योगांना चालना देण्यात येत आहे. या उद्योगांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील महिला तसेच सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी विविध यंत्रणांनी समन्वयाने प्रयत्न करावेत, असे निर्देश वित्त व नियोजन राज्यमंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज दिले.

चांदा ते बांदा योजनेंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लघु उद्योगांना चालना देण्याच्या अनुषंगाने उपाय योजनांसंदर्भात श्री. केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. बैठकीस महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोषकुमार, महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे सुधीर बेंजळे, बिपीन जगताप, चांदा ते बांदा योजनेच्या प्रकल्प संचालक नंदिनी घाणेकर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या (यूएनडीपी) महाराष्ट्र राज्य प्रमुख आफ्रीन सिद्दीकी, कॉयर बोर्डचे निवृत्त अध्यक्ष ए. के. दयानंद, टाटा समाजविज्ञान संस्थेचे (टिस) निवृत्त संचालक प्रा. एस. परशुरामन यांच्यासह मध संचालनालय, महसूल विभाग, नियोजन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 12 काथ्या निर्मिती केंद्र स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत 6 काथ्यानिर्मिती केंद्रांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून 1 केंद्रामधून काथ्यानिर्मितीला सुरूवातही झाली आहे. उर्वरित केंद्रांमधून काथ्यानिर्मितीला लवकरात लवकर सुरुवात होईल या दृष्टीने कामाला गती द्यावी, असे श्री. केसरकर यांनी यावेळी सांगितले. सर्व 12 केंद्रांचे उद्दिष्ट वेळेत गाठण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्राधान्यक्रमाने या कामाला गती द्यावी.

श्री. केसरकर म्हणाले, जिल्ह्यात नीरा उद्योग तसेच मधुमक्षिका पालनाला मोठा वाव असून त्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे. कोकम तसेच काजू प्रक्रिया, बांबू उद्योग, हस्तकला, कृषी पर्यटन यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम हाती घेण्याचे ठरले असून त्यासाठी यूएनडीपीने नियोजन करावे. स्वयंसहाय्यता गटांची लघुउद्योगांमध्ये महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे. महिलांना प्रशिक्षित करण्याच्या कार्यक्रमाला वेग द्यावा, असेही श्री. केसरकर म्हणाले.

यावेळी श्री. संतोषकुमार यांनी सांगितले, जिल्ह्यात बांधकाम झालेल्या 6 पैकी 3 कॉयर सेंटरमधून काथ्यानिर्मिती केली जात असून 3 मधून लवकरच याची सुरूवात होईल. प्रत्येक सेंटरमागे सुमारे 80 महिलांना कॉयर निर्मितीची कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. एकूण 810 महिलांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.