मुंबई: देशातील मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाने एकूण 7 हजार 522.28 कोटी रुपयांच्या मत्स्य व्यवसाय व मत्स्यशेती पायाभूत सुविधा विकास निधीची (एफआयडीएफ) स्थापना करण्यास मान्यता दिली असून त्यातून मत्स्य व्यवसायासाठी आवश्यक गरजा तसेच पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्प निर्मितीसाठी अल्प व्याजदराने वित्त पुरवठा करण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील मत्स्य व्यवसायाला मिळणार चालना मिळणार आहे.
मत्स्य व्यवसाय व मत्स्यशेती पायाभूत सुविधा विकास निधीच्या निर्मितीमुळे राज्यातील मत्स्य व्यवसायला चालना मिळणार असून नीलक्रांतीच्या दिशेने निश्चित वाटचाल होणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे केंद्र शासन आणि आमचे ध्येय साध्य होण्यासाठी याचा मोठा लाभ होणार आहे. या योजनेमुळे सर्वसामान्य मच्छिमार आणि मत्स्य शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात निश्चितच परिवर्तन होईल असे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व राज्यांसाठी मिळून हा 7 हजार 522 कोटी 48 लाख रुपयांचा 'एफआयडीएफ' निधी उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी 5 हजार 266 कोटी 40 लाख रुपये इतका निधी नोडल वित्त पुरवठादार संस्था (नोडल लेंडिंग एंटिटीज) यांच्यामार्फत केंद्र शासन उभारणार असून लाभार्थी हिस्सा 1 हजार 316 कोटी 60 लाख रुपये आणि 939 कोटी 48 लाख रुपये इतका अर्थसंकल्पीय आधार (बजेटरी सपोर्ट) निधी प्रस्तावित आहे. अशी माहिती मत्स्य व्यवसाय आयुक्त अरुण विधळे यांनी दिली आहे.
मच्छिमार, मत्स्य शेतकरी किंवा मत्स्योत्पादकांचे गट, पंचायत राज संस्था, स्वयंसहायता गट, स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ), अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचे, अल्पभूधारक शेतकरी, महिला, लघुउद्योग संस्था, खासगी कंपन्या आदींसह, राज्य शासन, राज्य शासनाची महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम (पब्लिक अंडरटेकिंग), शासन पुरस्कृत, सहाय्यित संस्था, सहकारी मत्स्य व्यवसाय महासंघ हे या योजनेखाली वित्तपुरवठ्यास पात्र असतील. कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा कालावधी हा 5 वर्षांचा असून सन 2018-19 ते 2022-23 इतका राहील. कर्ज परत करण्याचा जास्तीत जास्त कालावधी बारा वर्ष इतका राहील. ही योजना राबविण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड), राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ (एनसीडीसी) आणि सर्व अनुसूचित बँका (शेड्युल्ड बँक) या नोडल वित्त पुरवठादार संस्था (एनएलई) असणार आहेत.
मत्स्य व्यवसाय व मत्स्यशेती पायाभूत सुविधा विकास निधी (FIDF) अंतर्गत अनेक बाबींचा अंतर्भाव आहे. त्यामध्ये मासेमारी बंदरांची स्थापना, मासळी उतरविण्याच्या केंद्रांची स्थापना, सागरी मत्स्यशेती व आधुनिक भूजल मत्स्य व्यवसायाकरिता पायाभूत सुविधा ज्यामध्ये सागरी शेती, पिंजरा संवर्धन आदींचा समावेश होतो, बर्फ कारखाना बांधणी (सागरी व भूजल मत्स्यव्यवसाय), शीतगृह कारखाना, मासळी वाहतूक व शीतसाखळी नेटवर्क पायाभूत सुविधा, आधुनिक मासळी बाजार विकास, मत्स्य प्रजनक बँक उभारणी मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रांचा विकास, मत्स्यशेती विकास, राज्यातील मत्स्यबीज तलावांचे आधुनिकीकरण, मत्स्यशेती/मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रांची उभारणी, मत्स्य/मासळी प्रक्रिया कारखाना, मत्स्यखाद्य कारखाना, जलाशयातील पिंजरा संवर्धन, खोल समुद्रातील मासेमारी नौका, रोग निदान प्रयोगशाळा उभारणी, सागरी मत्स्य शेती विकास, जलचर प्राणी संसर्गरोध केंद्राची उभारणी, मत्स्य उत्पादन/उत्पादकता/मूल्यवर्धन होईल, असे नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांचा समावेश आहे.
योजना राबविण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना, प्रकल्प किंमत, अटी व शर्ती याबाबत केंद्र शासनामार्फत स्वतंत्रपणे सूचना निर्गमित करण्यात येणार आहेत. www.dahd.nic.in या संकेतस्थळावर सर्व माहिती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 'एफआयडीएफ' अंतर्गत प्रकल्प किंमतीच्या 80 टक्के इतके कर्ज उपलब्ध होईल व लाभार्थी हिस्सा 20 टक्के प्रमाणे असेल. याकरिता व्याज सवलत प्रती वर्ष 3 टक्के राहील. नोडल वित्त पुरवठादार संस्था प्रतिवर्ष किमान 5 टक्के व्याजदराने पतपुरवठा करेल.
या योजनेमधील प्रकल्प प्रस्ताव मंजुरीसाठी थेट सह आयुक्त (मत्स्य), केंद्र शासन यांच्याकडे सादर करण्यात यावेत. राज्य शासन हे केंद्रीय मंजुरी आणि सनियंत्रण समितीचा भाग असल्यामुळे या योजनेखालील प्रकल्पांना राज्य शासनामार्फत स्वतंत्र शिफारस, मंजुरी आवश्यक नाही, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
English Summary: Exhale Fisheries Business in State
Published on: 12 March 2019, 09:21 IST
Published on: 12 March 2019, 09:21 IST