डिसेंबर २०२१ च्या सुरुवातीलाच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर खरीप हंगामातील पीक रक्कम जमा होण्यास सुरू झाले होते. पूर्ण डिसेंबर संपून नवीन वर्ष जरी सुरू झाले आहे तरी सुद्धा पीक विमा रक्कमेपासून राज्यातील आजच्या स्थितीला ८४ हजार शेतकऱ्यांना अजून रक्कम भेटली नाही. विमा हप्ता भरून सुद्धा अजून रक्कम जमा झाली नसल्याने संबंधित विभागाकडे शेतकऱ्यांनी तक्रार दाखल केली आहे. विमा मिळण्यासाठी ज्या प्रकारे शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला होता त्याप्रमाणे आता पुन्हा एकदा परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. मागील २० दिवसामध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ९ हजार ३५२ शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडे दावे केले आहेत.

अशी आहे भरपाई मिळण्याची प्रक्रिया :-

शेतकऱ्यांच्या ज्या काही तक्रारी आहेत त्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तालुक्यापासून ते राज्य स्तरीयपर्यंत समिती नेमली जाते. तहसीलदार हे तालुकास्तरीय अध्यक्ष असतात तर जिल्हाधिकारी हे जिल्हास्तरावरील अध्यक्ष असतात. यामध्ये कृषी अधिकारी, दुय्ययम निबंधक, विमा प्रतिनिधी तसेच शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश असतो. ही समिती शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या मिटवते जसे की शेतकऱ्यांची कोणती तक्रार असेल तर त्या प्रश्नावर तोडगा निघतोय का याचा अभ्यास केला जातो तसेच यामध्ये चूक कोणाची आहे हे सर्व तालुका स्तरीय समिती निर्णय देते. तसेच जर विमा कंपनी किंवा शेतकरी कोणत्या गोष्टीत असमाधानी असेल तर जिल्हास्तरीय किंवा राज्यस्तरीय यामध्ये निर्णय काढतात.

कुठे अन् कसा करायचा तक्रारीचा अर्ज :-

ज्या शेतकऱ्यांनी ऑफलाइन-ऑनलाईन माध्यमातून नुकसानीचे दावे केले आहेत त्यांच्या खात्यावर अजून रक्कम जमा झाली नसेल तर तुम्ही लगेच ग्रामसेवकाकडे तक्रार करावी. तक्रार अर्जमध्ये पीकविमा भरलेला पावती क्रमांक तसेच आधार कार्ड झेरॉक्स तसेच ज्या पिकांसाठी भरलेला विमा आहे त्याची यादी इ. सर्व कागदपत्रे जोडून अर्ज करावा लागणार आहे.

एकट्या बीड जिल्ह्यातील 5 हजार शेतकरी रकमेपासून वंचित :-

पीक विमा रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केला असल्याचा दावा पीक विमा कंपन्या तसेच राज्य सरकार दावा करत आहेत परंतु १ महिना लोटला तरी कित्येक शेतकरी अजून या रकमेपासून वंचित आहेत. तसेच एकट्या बीड जिल्ह्यातुन जवळपास ५ हजार शेतकरी या रकमेपासून वंचित आहेत. बीड जिल्ह्यासाठी ३६० कोटींचा पीक विमा मिळालेला आहे त्यापैकी ३०० कोटी रुपयांचे वितरण झाले आहे तर ६० कोटी रुपयांचे वितरण होणार असल्याचे जिल्हाधिकारी सांगत आहेत. आता आठ दिवसामध्ये जर खात्यावर रक्कम जमा नाही झाली तर शेतकरी संघर्ष समितीने निदर्शने करण्याचा इशारा दिलेला आहे.