पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या पुढाकारानंतर हरियाणामध्ये झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न तीव्र झाले आहेत. हरियाणा सरकारने (Government of Haryana) सादर केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात (Budget) रसायनमुक्त शेतीची दखल घेण्यात आली. अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री (Chief Minister) मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) म्हणाले की, राज्यातील जनतेला विषारी पदार्थांपासून मुक्त करण्यासाठी आणि जमिनीचे आरोग्य वाचवण्यासाठी सरकार काम करत आहे.शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यावर भर दिला जात आहे.

याला चालना देण्यासाठी व शेतकऱ्यांना या लागवडीसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नैसर्गिक कृषी मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात 32 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

हेही वाचा : मिरची शेतीमध्ये भारत आघाडीवर; या वाणांच्या मिरचीमुळे शेतकऱ्यांना मिळेल जबरदस्त फायदा

कुरुक्षेत्र येथे कृषी व शेतकरी कल्याण विभागातर्फे नैसर्गिक शेतीसंदर्भात आयोजित एकदिवसीय कृषी शाळेत प्रमुख पाहुणे म्हणून मुख्यमंत्री बोलत होते. तत्पूर्वी, त्यांनी गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्यासमवेत कृषी कार्यशाळेत विविध विभाग आणि प्रगतीशील शेतकऱ्यांनी लावलेल्या स्टॉल्सना भेट दिली आणि नैसर्गिक शेतीबद्दलचे त्यांचे विचार शेतकऱ्यांशी शेअर केले. हरियाणा सरकारनेही नैसर्गिक शेतीवर परिषद आयोजित करण्याची घोषणा केली आहे.

शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीबाबत प्रबोधन करण्यात येणार

मुख्यमंत्र्यांनी गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांचे विशेष आभार मानले. ते म्हणाले की, गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी नैसर्गिक शेती उदाहरणांसह समजावून सांगून राज्यभरातील शेतकऱ्यांना प्रेरित करण्याचे काम केले आहे. यापुढील काळात राज्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीची जाणीव करून देण्यासाठी राज्य सरकार आचार्य देवव्रत यांना सर्व प्रकारची साधने व साधनसामुग्री उपलब्ध करून देणार. सुविधा देण्यासाठी सदैव तत्पर राहील.

 

प्रत्येक क्लस्टरमध्ये 25 एकर जमीन नैसर्गिक शेतीसाठी जोडली जाईल

सीएम मनोहरलाल म्हणाले की, नैसर्गिक शेतीसाठी 3 वर्षांची उत्पादन आधारित योजनाही लागू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत 100 क्लस्टर तयार केले जातील आणि प्रत्येक क्लस्टरमधील 25 एकर जमीन नैसर्गिक शेतीशी जोडली जाईल. त्यानंतर प्रमाणपत्र, ब्रँडिंग आणि त्यानंतर पॅकेजिंगचे काम केले जाईल. यासोबतच नैसर्गिक शेतीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई देण्याचे कामही हरियाणा सरकार करणार आहे.

कार्यक्रमात कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे मंत्री जे.पी.दलाल, हरियाणाचे क्रीडा मंत्री संदीप सिंग, खासदार नायबसिंग सैनी, आमदार सुभाष सुधा, कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव डॉ.सुमिता मिश्रा, महासंचालक डॉ.हरदीप सिंग आणि फलोत्पादन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. महासंचालक डॉ. अर्जुनसिंग सैनी हेही उपस्थित होते.