नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने कृषी, ग्रामविकास आणि जलसंधारण ह्याला प्राधान्य दिले आहे. ह्या अनुषंगानेच नीती आयोगाच्या प्रशासकीय बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर, ह्या क्षेत्रांमध्ये भरीव काम करण्यासठी पंतप्रधानांनी भारतीय कृषी क्षेत्राच्या आमूलाग्र परिवर्तनासाठी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.

ह्या समितीची रचना पुढीलप्रमाणे:

1. देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री महाराष्ट्र): समन्वयक
2. एस. डी. कुमारस्वामी (मुख्यमंत्री, कर्नाटक): सदस्य
3. मनोहर लाल खट्टर (मुख्यमंत्री हरियाणा): सदस्य
4. पेमा खांडू (मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश): सदस्य
5. विजय रूपाणी (मुख्यमंत्री, गुजरात): सदस्य
6. योगी आदित्यनाथ (मुख्यमंत्री, उत्तरप्रदेश): सदस्य
7. कमलनाथ (मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश): सदस्य
8. नरेंद्र सिंग तोमर (केंद्रीय कृषीमंत्री, ग्रामविकास आणि पंचायत राज): मंत्री सदस्य
9. रमेश चंद (सदस्य, नीती आयोग): सदस्य सचिव

समितीच्या जबाबदाऱ्या आणि कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे:

• कृषीक्षेत्रात परिवर्तन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याविषयीच्या उपाययोजनांवर चर्चा करणे आणि विविध राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये खालील उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या पद्धती सांगणे
• राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात कृषी उत्पादन आणि पशुधन विपणन (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा 2017 चा मसुदा कृषी मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवला आहे.
• राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात कृषी उत्पादन आणि पशुधन, कंत्राटी शेती आणि सुविधा (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा 2018 चा मसुदा कृषी मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवला आहे.
• अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील 1955 चा विविध तरतुदींचा अभ्यास करणे आणि त्यासाठी आवश्यक स्थिती तपासणे. ह्या कायद्यात बदल सुचवणे आणि कृषी विपणन तसेच पायाभूत सुविधांमध्ये खाजगी गुंतवणूक आणण्यासाठी उपाय सुचवणे.
• बाजारपेठेतील सुधारणांची e-NAM, GRAM अशा आणि इतर सरकार पुरस्कृत ऑनलाईन पोर्टलशी सांगड घालणे.
• अ) कृषी निर्यातीला चालना ब) अन्नप्रक्रियेत वृद्धी, क) आधुनिक विपणन पायाभूत सुविधा, मूल्यसाखळी आणि लॉजिस्टिक मध्ये गुंतवणूक वाढवणे.
• कृषी तंत्रज्ञान अत्याधुनिक आणि जागतिक दर्जाचे करण्याच्या उपाययोजना सुचवणे, शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाची बियाणे, रोपे लावण्याची साधने आणि कृषी साहित्य उपलब्ध करुन देणे.
• कृषी क्षेत्रातील परिवर्तन आणि  सुधारणांसाठी तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणखी उपाययोजना सुचवणे.

ही समिती दोन महिन्यात आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर करेल. ही उच्चस्तरीय समिती नीती आयोगाच्या सहकार्याने काम करेल.