नवी दिल्ली: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय) अंतर्गत मासळीचे उत्पादन 2018-19 मधील 137.58 लाख मेट्रिक टन वरून 2024-25 पर्यंत 220 लाख मेट्रिक टन पर्यंत सरासरी 9 टक्के वार्षिक वाढीच्या दराने वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी सांगितले की या महत्वाकांक्षी योजनेमुळे पुढील पाच वर्षात निर्यात महसूल दुप्पट म्हणजेच 1,00,000 कोटी रुपये होईल आणि मत्स्योद्योग क्षेत्रात सुमारे 55 लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. मच्छिमार, मासे कामगार, मासे विक्रेते आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राशी संबंधित इतर हितधारकांना पीएमएमएसवाय समर्पित करताना गिरीराज सिंह म्हणाले की, मासेमारी जहाजांसाठी प्रथमच विमा संरक्षण सुरू करण्यात येत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 20 मे 2020 रोजी मंजुरी दिलेल्या “पीएमएमएसवाय-भारतातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या शाश्वत आणि जबाबदार विकासाच्या माध्यमातून नील क्रांती घडवण्याची योजना” या विषयावर आयोजित पत्रकार परिषदेला  गिरिराज सिंह संबोधित करत होते. या योजनेत अंदाजे 20,050 कोटी रुपये गुंतवणुकीची कल्पना करण्यात आली असून त्यामध्ये केंद्राचा हिस्सा 9,407 कोटी रुपये, राज्य शासनाचा 4,880 कोटी रुपये तर लाभार्थींचे योगदान 5,763 कोटी रुपये असेल असे ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, पीएमएमएसवायची अंमलबजावणी आर्थिक वर्ष 2020-21 पासून 2024-25 पर्यंत पाच वर्षांच्या कालावधीत सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये  केली जाईल.

गिरीराज सिंह म्हणाले की, पीएमएमएसवाय अंतर्गत मासे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविणे, गुणवत्ता, शाश्वती, तंत्रज्ञान वापर, पायाभूत सुविधा, आधुनिकीकरण, मूल्य साखळी मजबूत करणे आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील मानके, मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापनाची एक मजबूत रूपरेखा आखणे, मच्छीमारांचे कल्याण, मत्स्यपालनाची निर्यात स्पर्धात्मकता वाढविणे, यावर भर दिला जाईल. त्यांनी पुढे नमूद केले की पीएमएमएसवाय खासगी क्षेत्रातील सहभागासाठी, उद्योजकतेच्या विकासासाठी, व्यवसायाचे मॉडेल, व्यवसाय सुलभतेसाठी प्रोत्साहन, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात इनक्युबेटर इत्यादींसह नाविन्यपूर्ण प्रकल्प उपक्रमांसाठी पूरक वातावरण निर्माण करेल. ते पुढे म्हणाले की पीएमएमवायवाय ही एक मच्छीमार केंद्रीत छत्र योजना असल्यामुळे मासेमार, मत्स्यशेती करणारे, मासे कामगार आणि मासे विक्रेते या योजनेचे मुख्य हितधारक आहेत व त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती उंचावणे, हे या योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.

मत्स्यपालन मंत्री म्हणाले की, पीएमएमएसवायच्या एकूण अंदाजित गुंतवणूकीपैकी सुमारे 42% गुंतवणूक मत्स्यपालन पायाभूत सुविधांच्या निर्मिती व उन्नतीसाठी ठेवण्यात आली आहे. केंद्रित क्षेत्रामध्ये ‘फिशिंग हार्बर आणि लँडिंग सेंटर’, हंगामानंतर आवश्यक सुविधा, शीतगृह संबंधी पायाभूत सुविधा, मासळी बाजार आणि विपणन सुविधा, एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्यपालन गावे आणि खोल समुद्रात मासेमारीचा विकास यांचा समावेश आहे. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक आकर्षित करून मत्स्यपालनाची महत्वपूर्ण पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबरोबरच मूल्य साखळीचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण करून हंगामानंतरचा तोटा सध्याच्या कमाल 25% वरून सुमारे 10% पर्यंत कमी करण्याची योजना आहे. स्वच्छ सागर योजनेअंतर्गत मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्याच्या हेतूने राबवण्यात येणाऱ्या उपक्रमात बायो टॉयलेटला प्रोत्साहन, मासेमारी करणाऱ्या जहाजांसाठी विमा संरक्षण, मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापन योजना, ई-व्यापार/विपणन, मासेमार व स्त्रोत सर्वेक्षण तसेच राष्ट्रीय आयटी-आधारित डेटाबेस तयार करणे यांचा समावेश आहे.

आरोग्यविषयक लाभांसह देशांतर्गत माशांचा खप वाढवण्याची गरज अधोरेखित करत ते म्हणाले की, पीएमएमएसवायची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सरकार “सागर मित्र” नोंदणी करेल आणि मत्स्य शेती उत्पादक संघटना (एफएफपीओ) स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देईल. किनारपट्टीवरील मासेमारी गावांमध्ये 3477 सागर मित्र तयार करून युवकांना मत्स्यव्यवसायात सहभागी करून घेतले जाईल. तरुण व्यावसायिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी खासगी जागेत मोठ्या प्रमाणात मत्स्यव्यवसाय विस्तार सेवा केंद्रे सुरू केली जातील.

या  योजनेत शोध क्षमता, प्रमाणीकरण आणि मान्यता, खार/क्षार भागात जलशेती, जनुकीय सुधारणा कार्यक्रम आणि 'न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर', मत्स्यपालन आणि जलशेती स्टार्ट-अप्स, मासे वापरासाठी प्रोत्साहन उपक्रम, ब्रँडिंग, जीआय मासे, एकात्मिक 'एक्वा पार्क', एकात्मिक तटीय मासेमारी गावांचा विकास, अत्याधुनिक घाऊक मासे बाजार, जलचर संदर्भ प्रयोगशाळा, जलशेती  विस्तार सेवा, 'बायोफ्लॉक', मासेमारी नौका नवीन/उन्नतीकरणासाठी साहाय्य, रोग निदान आणि गुणवत्ता चाचणी प्रयोगशाळा, सेंद्रिय जलशेतीला प्रोत्साहन, प्रमाणीकरण आणि संभाव्य मासेमारी क्षेत्र (पीएफझेड) उपकरणे, अशा अनेक नवीन उपक्रम व क्षेत्रावर देखील लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

गिरीराज सिंह म्हणाले की, पीएमएमएसवाय ‘री- सर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टिम्स’, ‘बायोफ्लॉक’, ‘ॲक्वापॉनिक्स’, ‘केज कल्टिव्हेशन’ सारख्या नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर देत आहे जेणेकरून उत्पादन आणि उत्पादकता वाढेल तसेच ओसाड जमिनीचा व पाण्याचा जलशेतीसाठी उपयोग होईल. ते म्हणाले, विशेषत: ग्रामीण महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीची क्षमता असणाऱ्या सागरी शेती, सागरी शेवाळे शेती आणि शोभेच्या माशांसारख्या काही उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाईल.

किफायतशीर दरात दर्जेदार बियाणे उपलब्ध होण्यासाठी स्वयंपूर्णता संपादन करण्यावर भर देताना गिरीराज सिंह म्हणाले की, या योजनेमुळे जलशेतीची सरासरी उत्पादकता सध्याच्या 3 टन प्रति हेक्टर राष्ट्रीय सरासरी वरून 5 टन प्रति हेक्टर इतकी वाढेल. उच्च मूल्य असलेल्या प्रजातींचे संवर्धन, सर्व व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रजातींसाठी ब्रूड बँकांचे राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करणे, जनुकीय सुधारणा आणि झींगा ब्रूड स्टॉकमध्ये स्वयंपूर्णतेसाठी न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटरची स्थापना, ब्रूड बँक, हॅचरी, फार्मला मान्यता, रोग निवारण, प्रतिजैविके आणि अवशेषांची समस्या, जलचर आरोग्य व्यवस्थापननाच्या माध्यमातून हे साध्य केले जाईल. या उपाययोजनांमुळे दर्जा, उच्च उत्पादनक्षमता, निर्यात स्पर्धात्मकता सुधारणा आणि मच्छीमार व शेतकरयांना जास्त किंमत मिळू शकेल.

जागतिक मत्स्य उत्पादनात 7.73% हिस्सा आणि 46,589 कोटी रुपये निर्यात कमाई करत भारत आज जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मत्स्यपालन आणि चौथ्या क्रमांकाचा मत्स्य निर्यात करणारा देश बनला आहे. गिरीराज सिंह म्हणाले की, येत्या काही वर्षात देशात जगातील प्रथम क्रमांकाचा मासेमारी करणारा आणि निर्यात करणारा देश बनण्याची उच्च क्षमता भारतामध्ये आहे आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी त्यांचे मंत्रालय वचनबद्ध आहे. मंत्री म्हणाले की, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात मागील पाच वर्षात मत्स्य उत्पादन आणि निर्यातीच्या उत्पन्नाच्या बाबतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.

मत्स्यपालन विकासाच्या मोठ्या व्याप्तीचा विचार करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिसेंबर 2014 मध्ये मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात क्रांती आणण्याचे आवाहन केले आणि त्याला नीलक्रांती असे नाव दिले. पंतप्रधानांनी कल्पना केल्यानुसार मत्स्यव्यवसायातील नील क्रांतीची सुरूवात करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या काही प्रमुख सुधारणांमध्ये 

• केंद्र सरकारमध्ये स्वतंत्र मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय तयार करणे.
• स्वतंत्र प्रशासकीय संरचनेसह मत्स्यपालनाचा एक नवीन व समर्पित विभाग.
• नील क्रांतीवरील केंद्रीय पुरस्कृत योजनेची अंमलबजावणीः सन 2015-16 ते  2019-20. या कालावधीत  3,000 कोटी रुपये खर्चासह मत्स्यव्यवसायांचे एकात्मिक विकास व व्यवस्थापन.
• सन 2018-19  मध्ये 7,522.48 कोटी रुपयांच्या मत्स्यपालन आणि जलशेती पायाभूत सुविधा विकास निधी (एफआयडीएफ) ची स्थापना. 
• 20,050 कोटी रुपये गुंतवणूकीसह मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी आजवरची सर्वाधिक गुंतवणूक असलेली पीएमएमएसवाय सुरू करणे.

या  पत्रकार परिषदेत मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय राज्यमंत्री संजीव कुमार बलियान आणि प्रतापचंद्र सारंगी आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग सचिव डॉ. राजीव रंजन उपस्थित होते. यावेळी मान्यवरांनी पीएमएमएसवाय वर एक पुस्तिका प्रसिद्ध केली.