News

मुंबई: देशातील सर्व बाजार समित्या 'ई-नाम' प्रकल्पाच्या माध्यमातून सशक्त करण्याला केंद्र शासनाने प्राधान्य दिले आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांना सक्षम करताना बाजार समित्यांच्या जोखडातून त्यांना मुक्त करावयाचे आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी केले.

Updated on 27 January, 2019 8:40 AM IST


मुंबई:
देशातील सर्व बाजार समित्या 'ई-नाम' प्रकल्पाच्या माध्यमातून सशक्त करण्याला केंद्र शासनाने प्राधान्य दिले आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांना सक्षम करताना बाजार समित्यांच्या जोखडातून त्यांना मुक्त करावयाचे आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी केले. क्रॉप केअर फेडरेशन ऑफ इंडियाद्वारे आयोजित शेती अधिक किफायतशीर करण्यासाठी सरकार, उद्योग आणि शेतकरी एकत्र काम करु शकतात या विषयावरील एक दिवसीय परिषदेमध्ये केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह बोलत होते. यावेळी केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री पुरूषोत्तम रुपाला, राज्याचे कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आमदार आशिष शेलार, यूपीएलचे अध्यक्ष रज्जू श्रॉफ, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव एकनाथ डवले, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठचे कुलगुरू डॉ. विलास फाले आदी उपस्थित  होते.

श्री. सिंह म्हणाले, आज देशातील शेतकऱ्यांसमोर अनेक अडचणी आहेत, या अडचणी दूर करावयाच्या असतील तर सरकार आणि उद्योगपतींनी एकत्र येऊन कृषी क्षेत्राला मदतीची गती वाढवण्याची गरज आहे. शेतकरी जगला तर देश जगेल हे आपण लक्षात घेतले पहिजे. कृषी क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात वित्तीय तरतुदी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारनेही कृषीकेंद्रित अनेक निर्णयांची अंमलबजावणी केली आहे. जलयुक्त शिवारसारख्या महत्वाकांक्षी योजनेने राज्यातील अनेक गावे जलसंपन्न झाल्याचेही ते म्हणाले. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक योजना राबवित आहे, ज्याद्वारे त्यांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा मिळत आहे. यामध्ये कृषीपूरक उत्पादनांवर आधारित उद्योगांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मोदी सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती निधीतून भरघोस मदत केली आहे. प्रधानमंत्री कृषी फसल विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जात आहे.

कृषी संशोधनावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज- सुधीर मुनगंटीवार

शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असून या क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार अवलंबून आहे. त्यामुळे आधुनिक पद्धतीने शेती करताना शेती क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण संशोधन होणे काळाची गरज आहे. ही बाब लक्षात घेऊन कृषी विद्यापीठांनी कृषिकेंद्रित संशोधनावर लक्ष केंद्रित करणे अगत्याचे असल्याचे मत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यात आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यामध्ये असे संशोधन उपयुक्त ठरणार असल्याने कृषी विद्यापीठात कृषी आधारित संशोधन केंद्र निर्माण करावे अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

आज आयोजित करण्यात आलेली परिषद त्या दृष्टीने खूप महत्त्वाची असल्याचे सांगून परिषदेत या विषयावर होणारे चिंतन शेतकऱ्यांचा विकासासाठी, कृषी उत्पादन वाढविण्यासाठी उपयुक्त सिद्ध होईल असा विश्वासही श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी व्यक्त केला. यावेळी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास फाले, रज्जू श्रॉफ यांची समयोचित भाषणे झाली. परिषदेच्या सुरुवातीला यवतमाळ आणि अकोला जिल्ह्यातील प्रगतीशील शेतकऱ्यांचा 10 मिनिटाचा लघुपट दाखविण्यात आला. तसेच यू टर्न स्टोरी यवतमाळ बुक पुस्तिकेचेही प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

English Summary: Empower the market committees in the country through enam
Published on: 24 January 2019, 09:54 IST