नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या विविध योजना आणि प्रयत्नांमुळे कृषी क्षेत्रात मोठी प्रगती होत आहे असे मत केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह यांनी व्यक्त केले. रांची येथे आजपासून सुरु झालेल्या दोन दिवसीय जागतिक कृषी आणि अन्न शिखर परिषद-2018 च्या उद्‌घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. 2017-18 या वर्षात कृषी उत्पन्न 284.83 दशलक्ष टन इतके झाले हे 2010 ते 2014 या कालावधीतल्या सरासरी कृषी उत्पन्नापेक्षा अधिक आहे असे ते म्हणाले. डाळी, कडधान्ये, फळफळाव, मत्स्य उत्पादन आणि दुग्ध उत्पादन या सर्वच कृषी आणि कृषी संलग्न उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे असे ते म्हणाले.

कृषीचा खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने मृदा आरोग्य कार्ड, कडुलिंबाचे आवरण असलेल्या युरियाचा वापर तसेच पर ड्रॉप मोअर क्रॉप अशा ठिबक सिंचन योजना सुरु केल्या असून त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत आहे. सेंद्रिय शेतीलाही प्राधान्य दिले जात असून ईशान्य भारतापासून त्याची मूल्य साखळी विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. शेतमालाला भाव मिळवून देण्यासाठी ई-नाम तर शेतकऱ्यांच्या पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी विमा योजना अशा विविध योजना सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अन्न प्रक्रियेच्या माध्यमातून कृषी उत्पादनांचा दर्जा वाढविण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना सुरु केली असून 6,000 कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे अशी माहिती राधा मोहन सिंह यांनी दिली. सरकारने शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या हमीभावात दीड पट वाढ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.