केंद्र सरकार दरवर्षी साधरण एप्रिलच्या शेवटी किंवा मे महिन्यात कडधान्य आयात कोटा जाहीर करते. मात्र यंदा तूर बाजारात येत असून बरीच शेतकऱ्यांकडे शिल्लक आहे. परंतु शेतकऱ्यांना विचार न करता पाच राज्यातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ग्राहकांना खूष करण्यासाठी यंदा १९ मार्चलाच आयात कोटा जाहीर केला.

याचा तुरीच्या दरावर फारसा परिणाम जाणवत नसला तरी या निर्णयाबद्दल शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तूर उत्पादकतेत यंदा मोठ्या  प्रमाणात घट आली आहे. त्यामुळे सुरुवातीपासून तुरीचे दर हमीभावाच्या वर होते. देशांतर्गत कमी पुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय शेतमालाच्या वाढत्या दराने देशातही दर वाढले आहेत. परिणामी डाळींचे दरही वाढले.त्यातच सध्या पाच राज्यात निवडणुकांची धुमाळी सुरू आहे. त्यामुळे डाळींचे दर कमी करण्यासाठी एरवी एप्रिलच्या शेवटी किंवा मे महिन्यात जाहीर होणारा आयात कोटा यंदा १९ मार्चलाच जाहीर केला.

 

२०२१-२२ मध्ये कराराप्रमाणे मोझांबिकमधून २ लाख टन आणि व्यापाऱ्यांना ४ लाख टन अशी एकूण ६ लाख टन तूर आयातीला परवानगी दिली. तसेच उडदाची ४ लाख टन आणि मुगाच्या दीड लाख टन आयातीला परवानगी दिली आहे. सध्या बाजारात शेतकरी तूर विक्रीसाठी आणत आहेत. शेतकऱ्यांची बरीच तूर आणखी बाजार येणे बाकी आहे. यातच सरकारने शेतकऱ्यांचा विचार न करता ग्राहकांना खूष करण्यासाठी लवकर निर्णय घेतल्याने  शेतकरी नाराजी व्यक्त करत आहेत. मुळात यंदा पाऊस, गारपीट आणि बदलत्या वातावरणामुळे उत्पादकतेत मोठी घट आली आहे.

 

आयात कोटा सरकारने लवकर जाहीर केला असला तरी बाजारावर त्याचा मोठा परिणाम दिसत नाही. मुळात उत्पादन घटीच्या अंदाजाने दर अद्यापही हमीभावाच्या वरच आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी 'पॅनिक सेल' टाळावा, असे आवाहन  जाणकारांनी केले आहे.