वर्धा जिल्ह्यातील 414 कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना तब्बल आठ वर्षानंतर न्याय मिळाला असल्याचे समोर आले आहे. या शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात आठ वर्षानंतर 3 कोटी 61 लाख रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. वर्धा जिल्ह्यातील सेलू तालुक्याच्या या 414 कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी 2014 साली थोडा-थाकडा नाही तर तब्बल वीस हजार क्विंटल कापूस विक्री केला होता. सेलू च्या एपीएमसी मध्ये या शेतकऱ्यांनी कापूस विक्री केला होता. एपीएमसी मधील व्यापारी सुनिल टालाटुले याला या शेतकऱ्यांनी हा सर्व कापूस विक्री केला. मात्र या व्यापार्‍याने या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना एक छदाम देखील दिलेला नाही.

आज आठ वर्ष उलटून देखील या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्काचे पैसे प्राप्त झालेले नव्हते. शेवटी आता न्यायालयाच्या निकालानंतर सेलूच्या तहसीलदारांनी या 414 शेतकऱ्यांना वीस हजार क्विंटल कापूस विक्री केल्याबद्दल पैसे अदा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

सेलू तालुक्याच्या या 414 कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना शेतकरी नेते रामनारायण पाठक यांची मोलाची साथ लाभली. त्यांच्या मार्गदर्शनानेच या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयात या कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांची मागणी मान्य करण्यात आली आणि त्या अनुषंगाने न्यायालयाने 2018साली व्यापारी सुनीलच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याचा आदेश दिला. या आदेशानुसार 2021 मध्ये सेलू च्या तहसीलदारांनी लिलावाची प्रक्रिया त्यांच्या देखरेखीत पार पाडली.

सचिन या व्यापाराच्या मालमत्तेचा लिलाव करून सरकारला 3 कोटी 62 लाख रुपये प्राप्त झाले. लिलावातून प्राप्त झालेली राशी तालुक्यातील संबंधित कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यासाठी सेलूच्या बँक ऑफ इंडिया आणि सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. हाती आलेल्या माहितीनुसार, लवकरच संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 3 कोटी 62 लाख रुपये वर्ग करण्यात येणार आहेत.

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचा कापूस विक्री करून एक छदामही मिळाला नाही त्यामुळे सेलू तालुक्यातील 414 कापूस उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले होते.

जेव्हा या शेतकऱ्यांना उच्च न्यायालयात खटला लढविण्याचे ठरविले त्यावेळी त्यांच्याकडे खटल्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नव्हता. आपल्या न्यायाच्या लढ्यासाठी शेतकऱ्यांजवळ एक रुपया देखील उपलब्ध नसल्याने एडवोकेट शांतनु भोयर यांनी हा शेतकऱ्यांचा न्यायासाठीचा लढा स्वखर्चाने लढवण्याचे ठरवले. त्यांनी यासाठी या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून एक आना देखील घेतला नाही. न्यायालयाच्या या निकालामुळे, आणि आता प्रशासनाने या संबंधित कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे वितरित करण्याचे आदेश दिल्यानंतर या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून सरकारचे तसेच प्रशासनाचे व भारतीय न्यायव्यवस्थेचे तोंड भरून कौतुक केले जात आहे.