विधानसभेत आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. आर्थिक मंदीमुळे राज्याचा विकास दर घसरला आहे. हा दर ७.५ टक्क्यांवरुन ५.७ टक्के राहिल, असा अंदाज या आर्थिक सर्वेक्षणात नोंदविण्यात आला आहे. तसेच राज्याचा कृषी विकास दर ३.१ टक्के राहिल, अशी शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे.

राज्याचे दरदोई उत्पन्न १ लाख ९१ हजार ७३७ रुपये असल्याची नोंद आर्थिक पाहणीत करण्यात आली आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार राज्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत रोजगार कमी झाला आहे. २०१८-१९ या वर्षात राज्यात ७३ लाख ५० हजार रोजगार उपलब्ध होता. २०१९-२० या वर्षात राज्यातील रोजगारात घट होऊन तो ७२ लाख ३ हजारावर आला आहे. याप्रमाणे राज्यातील रोजगारात १ लाख ४७ हजारांची घट झाली आहे.

राज्यात बेरोजगारीचा दरही वाढला आहे. इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बेरोजगारी वाढली आहे. राज्याचा बेरोजगारी दर ८.३ टक्के आहे. कर्नाटकाचा बेरोजगारी दर ४.३ टक्के, गुजरातचा बेरोजगारी दर ४.१ टक्के, पश्चिम बंगालचा बेरोजगारी दर ७.४ आणि पंजाबचा बेरोजगारी दर ७.६ टक्के आहे. याशिवाय राज्यातील परदेशी गुंतवणूकही कमी झाली आहे. मागील वर्षी परदेशी गुंतवणूक ८० हजार १३ कोटींची होती. तर यावर्षी ही गुंतवणूक २५ हजार ३१६ कोटी अपेक्षित आहे.