शेतकऱ्यांना शेतीसाठी वेळेत, सहजपणे कर्ज उपलब्ध व्हावे, याकरिता राज्य शासनाने कृषी कर्ज मित्र योजना लागू केली आहे.ही योजना जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून राबवली जाणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वेळेत आणि सहजपणे कर्ज मिळण्यास मदत होणार आहे.

कसे आहे या योजनेचे स्वरूप?

 या योजनेच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत स्वयंसेवकांची नेमणूक केली जाणार आहे. ज्यांना स्वयंसेवक म्हणून काम करायचे असेल अशांना जिल्हा परिषदेच्या वेबसाईटवर नाव नोंदणी करता येणार आहे. त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर हे नोंदणीकृत स्वयंसेवक कर्जासाठी पात्र आणि गरजू शेतकऱ्यांशीसंपर्क करतील तसेच त्यांच्याकडून कागदपत्र घेऊन कर्ज प्रकरणे तयार करून बँकेमार्फत कर्ज मिळेपर्यंत त्या कर्ज प्रकरणाचा पाठपुरावा स्वयंसेवक करतील.

. कृषी मित्र योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ही सेवा मोफत मिळणार आहे. मात्र या स्वयंसेवकांना प्रत्येक कर्ज प्रकरण नुसार सेवा शुल्क जिल्हा परिषदेकडून दिले जाणार आहे. एका प्रकरणामागे दीडशे ते दोनशे 50 रुपये पर्यंतचे सेवा शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. हे सेवा शुल्क कृषी मित्राला देण्यासाठी संबंधित शेतकरीआणि कर्ज प्रकरण मंजूर झालेल्या बँकेला ना हरकत दाखला द्यावा लागणार आहे.

तसेच या करिता गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार आहे.कृषी कर्ज मित्र योजना 2021 ते 2022 एका वर्षासाठी राबविण्यात येणार आहे.भविष्यात या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद आणि या योजनेची उपयुक्तता बघून या योजनेचा कालावधी वाढवण्याची शक्यता आहे.

(साभार- पुढारी )