राज्यातील १४५ मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषी बाजार  (ई-नामच्या) पोर्टलवर जोडण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना देशभरातील ५८५ बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल विकता येणार असल्याची माहिती सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.

देशातील ५८५ बाजार समित्या संगणकाद्वारे जोडण्यासाठी केंद्र सरकार एक महत्वाकांक्षी असा ई-नाम प्रकल्प राबवित आहे. या प्रकल्पाव्यतिरिक्त राज्यातील उर्वरित महत्त्वाच्या व मोठ्या १४५ बाजार समित्यांसाठी सुमारे ८० कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय कृषी बाजार योजनेमुळे बाजार समित्यांच्या कामकाजासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून कामकाजात सुसूत्रता व पारदर्शकता आणणे व शेतकऱ्यांच्या शेतमालास रास्त भाव मिळण्यास मदत होणार आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील वर नमूद केलेल्या ई-ट्रेडिंगच्या नियमनासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याबाबत अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली, अशी माहिती श्री. देशमुख यांनी दिली.