सोमिनाथ घोळवे

कृषी संस्कृतीमध्ये "दसरा" या सणाच्या मुहूर्तावर शेतकऱ्यांच्या घरी खरीप हंगामातील पिकांची काढणी सुरू होऊन सुगी (शेतमाल) येण्यास सुरुवात होते. तर दिवाळीला शेतमाल घरात पडून सर्व कामे झालेली असतात. त्यामुळे शेतकरी खुश होऊन अगदी आनंदी होऊन दसरा-दिवाळी साजरी करत असतात. पण या चालू वर्षी दुष्काळाने खूप मोठा तडाखा दिल्याने सुगी घरी येणे कमी झाले आहे. त्यामुळे हे दसरा-दिवाळी सण शेतकरी-शेतमजुरांना आनंदात जाणार नाही.

उशिरा पाऊस झाल्याने पेरणी उशिरा झाली. त्यानंतर ऑगस्ट महिनाभर खंड पडला. परिणामी पिके कोवळी असताना पाऊसमुळे जळाली. तर काही पिकांना फुले लागणे चालू होते, ती पहिले वाळून गाळली. शेंगा लागलेल्या शेंगांची पापड्या झाल्या. त्यामुळे दाणे बारीक जन्माला येऊन शेतमाल पदरात पडणे खूपच कमी झाले. एकंदर या चालू खरीप हंगामात पाऊस नसल्याने शेतमालाचे नुकसान झाले. तळहाताच्या फोडाप्रमाणे काळजी घेत 25 ते 30 टक्के पिके जगवून शेतमाल पदरात घेण्याचे प्रयत्न केला आहे.

उदा. जेथे सोयाबीन 7 ते 8 क्विंटल होत जाते, तेथे 2 किंवा दीड क्विंटल होऊ लागले आहे. उडीद आणि मूग तर पेरलेले बियाणे देखील मिळाले नाही. त्यात केंद्र शासनाने पाऊसाच्या नुकसानीपेक्षा अप्रत्यक्षात शेतकऱ्यांवर (विशेषतः सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांवर) शेतमालाच्या (सोयाबीनची) भावात मोठी घसरण करून "आघात" केला आहे. त्यामुळे "दसरा-दिवाळी" हे दोन सण शेतकऱ्यांना सुखा-समाधानाने साजरा करता येणार नाही. थोडे जर वाढीव भाव मिळाला असता, तर शेतकऱ्यांना किमान चार घास खाणे बरे वाटले असते. सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांच्या मनात सोयाबीन शेतमालाला काय भाव मिळेल ही धाकधुक चालू आहे. आतिशय अनिश्चितता शेतमालाच्या भावात निर्माण केली आहे.

खाद्यतेल आयात , सोयाबीन आयात अशामुळे येथील शेतकरी उत्पन्नावर काय परिमाण होत आहेत याचे सर्वेक्षण करायला हवे. शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या शेतमालापेक्षा आयात केलेला शेतमाल स्वस्त आहे असेही नाही. मात्र मध्यम वर्गाला आणि ग्राहकांना महागाईचा ताण पडू नये. महागाई वाढली आहे याची जाणीव होऊ नये यासाठी आयातीचे धोरण आहे. एकंदर शेतमाल विक्री बाबतीत शेतकऱ्यांवर आघात आहे. ही बाब मान्य करावी लागते. कारण सोयाबीनला चांगले दर मिळत होते, त्यामुळे शेतकरी खुश होता, खरीप हंगामामध्ये पाऊस प्रमाण कमी असताना देखील शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची लागवड देखील मोठ्या प्रमाणावर केली होती.

चांगला भाव मिळेल ही आशा शेतकऱ्यांना होती. पण सोयाबीनला भाव कमी मिळाल्याने शेतकऱ्यांची खूपच निराशा केली आहे. किमान सोयाबीन उत्पादन घेण्यासाठी जो खर्च केला आहे, तो खर्च तरी निघावा असे शेतकऱ्यांना वाटू लागले आहे. गुंतवणूक केलेली मिळत नसल्याने त्याचा परिणाम कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न घसरण्यावर होऊ लागला आहे. कर्जबाजारीपणा वाढू लागला आहे.

शेतमालाला चांगला किफायतशीर हमीभाव नसणे, नैसर्गिक- मानवनिर्मित आपत्ती निर्माण करणे, पिकांपासून किती उत्पादन मिळेल याची अनिश्चितता, दुष्काळ, रोगराई, अतिवृष्टी, वाढते खतांचे-बीबियाणांचे दर, नापिकी, जमिनीचे तुकडीकरण, योजनांचा लाभ न मिळणे इत्यादी किती तरी समस्यांनी शेतकरी पिजलेले आहे. व्यवस्थेकडून अप्रत्यक्षात शोषण चालू आहे, त्यात पुन्हा शासन कायदेशीर बाजूने अजून अप्रत्यक्षात आघात करून पुन्हा शोषण करण्यास अवकाश निर्माण करून देत आहे.

शेतकऱ्यांच्या विरोधातील निर्णय ग्राहकांना (शहरी मध्यम वर्गाला) खुश करण्यासाठीचे प्रयत्न चालू आहेत. पण या निर्णयाचा भयंकर फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे त्याचे काहीच देणेघेणे केंद्र शासनाला नाही. अशा निर्णयाचा शेतकऱ्यांवर खोलवर नकारात्मक परिणाम होत आहे.

लेखक शेती , दुष्काळ , ऊसतोड मजुर प्रश्नांचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाऊंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.