२०२१-२२ चा रब्बी चा हंगाम अत्ता संपला जे की १८ ऑगस्ट पर्यंत सरकारने आत्तापर्यंत ४३३.४४ लाख टन गहू खरेदी केला आहे. १८ ऑगस्ट च्या  दरम्यान  सरकारने  ४९  लाख  शेतकरी वर्गाच्या खात्यावर ८५६०० कोटी रुपये जमा केले आहेत.सर्वसामान्य रब्बी पिकांचा हंगाम मार्च एप्रिल पर्यंत चालतो आणि गहू ची मोठया प्रमाणात खरेदी मे जून या दोन महिन्यात होते. देशात प्रति एकर ३६ क्विंटल तर पंजाब हरियानामध्ये ५० क्विंटल पर्यंत उत्पादन आहे.

भारतात सर्वांत जास्त गव्हाचं उत्पादन कुठं?

कृषी मंत्रालयाने जो अहवाल निश्चित केला त्यानुसार उत्तर प्रदेश मध्ये ३४.८९ टक्के तर यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी आणि बिहार हे सर्व राज्य मिळून देशात ९३.३१ टक्के गव्हाचे उत्पादन निघते. यामध्ये मध्य प्रदेश 8.81, राजस्थान 8.57, पंजाब 21.55, हरियाणा 13.20, बिहारचा वाटा 6.2 टक्के आहे.

सरकारकडून खरीपासाठी MSP निश्चित:-

सरकारने एका वर्षा पूर्वी धानाचा सामान्य वाण १८६८ रुपये प्रति क्विंटल वरून ते १९४० रुपये वर नेला तर चालू वर्षात बाजरीचा सामान्य वाण २१५० वरून २२५० रुपये प्रति क्विंटल वर नेला.

हेही वाचा:तयार करा आवळ्यापासून विविध प्रक्रियायुक्त पदार्थ

आत्मनिर्भरतेपासून निर्यातीपर्यत:-

बार्ली संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह यांच्या मते १९८० च्या दशकात आपण गव्हाच्या बाबतीत पूर्ण झालेलो आहोत हे की १९९३ नंतर सरकारने सॉर्टेजपासून सरप्लस हा नारा दिला होता. भारतात गव्हाच्या बाबतीत प्रति एकर १५००० रुपये खर्च येतो तर विकसित देशात फक्त १० ते १२ हजार रुपये खर्च येतो. APEDA  नुसार  भारताने  २०१९-२०  मध्ये  नेपाळ, सोमालिया, कोरिया, संयुक्त अरब अमिराती, बांगलादेश ला ४३९ कोटी रुपयांची गव्हाची निर्यात केली आहे

भारतीय अन्न महामंडळ यांच्या नुसार ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत ३६७.५४ लाख टन एवढा साठा झाला होता. कृषी खर्च व किमती आयोग नुसार रब्बी हंगाम २०२१-२२ मध्ये गव्हाची किमंत १९७५ रुपये प्रति क्विंटल आहे तर कमिशन धरून ९६० रुपये प्रति क्विंटल आहे.जगात गव्हाच्या उत्पादनात चीन हा देश पहिल्या क्रमांकावर लागतो तर दुसरा नंबर भारताचा आणि यानंतर अमेरिका, रशिया व कॅनडा चा क्रमांक लागतो.