केंद्र सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्प मध्ये शेतीसाठी आवश्यक असलेले खाद्य आणि इंधनासाठी च्या सबसिडी मध्ये वाढ करतील अशी अपेक्षा असताना सरकारने मात्र अर्थसंकल्पामध्ये खाद्य व इंधनासाठी चालू असलेल्या अनुदानात लक्षणीयरीत्या कपात केल्यामुळे त्याचा थेट फटका हा कृषी उत्पादन आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला बसू शकतो

अशी शक्यता राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात नंतर चे आभार प्रदर्शन च्या प्रस्तावात बोलताना सोमवारी माजी पंतप्रधान व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे प्रमुख एचडी देवेगौडायांनी वर्तवली आहे. कोरोना महामारी च्या संकटात देखील शेती क्षेत्राने दमदार कामगिरी करत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला भरीव अशी मदत केली त्यामुळे या अर्थसंकल्पामध्ये शेती क्षेत्रासाठी वाढीव निधीची तरतूद करण्यात येईल अशी एक आशा होती. मात्र प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पातील एकूण तरतुदींचा विचार केलातरसगळ्यांचे निराशा झाली असल्याचे देवेगौडा म्हणाले.

तसेच हमीभाव खरेदी वाढावी यासाठी याबाबतच्या असलेल्या तरतुदीत मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात येईल अशी देखील अपेक्षा होती. परंतु सरकारने प्रत्यक्षात त्यासाठीच्या निधीत कपात केली आहे. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट मोदी सरकारने ठेवले आहे परंतु त्या दृष्टीने ठोस असा कुठलाहीकृती आराखडा या अर्थसंकल्पात दिसून येत नसल्याचे देवेगौडा म्हणाले आहेत. तसेच भारतीय शेतीमध्ये कीटकनाशकांच्या फवारणीसाठी ड्रोन वापरण्याचा प्रस्ताव आहे तोदेखील निरुपयोगी असल्याची टीकाही देवेगौडा यांनी केली आहे.

यासोबतच शेती निविष्ठा ना जीएसटी मधून सवलत देण्याची मागणी होती ती देखील मान्य करण्यात आलेली नाही. भारताचे जर आर्थिक प्रगती करायची असेल तर सरकारी धोरणांमध्ये कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे देखिल देवेगौडा म्हणाले.