मागील युती सरकारने गाजावाजा करत जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली होती. ही योजना सुरू झाल्यापासून विरोधकांकडून टीका केली जात होती. या योजनेचा शेतकऱ्यांऐवजी ठेकेदारांनाच जास्त फायदा झाल्याचा आरोप काँग्रेस पक्षाने विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी केला होता. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले आहे.

दरम्यान मराठवाड्यातील जलयुक्त शिवार ही योजना अंतिम टप्प्यात आहे. परंतु फडणवीस सरकारच्या काळातील कामांना ठाकरे सरकारकडून चाप बसत आहे. यामुळे मराठवाड्यातील योजनेचे काय होणार याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. जलयुक्त शिवार या योजनेतून झालेली काही कामे अत्यंत सुमार दर्जांची झाली असल्याचा आरोपही सध्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केला होता. कामे होण्याआधीच ठेकेदारांना पैसे दिले गेले आहेत, अशा कामांची चौकशी केली जाणार आहे. 

ठाकरे सरकारने नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांना निधी न देण्याचा आदेश ठाकरे सरकारने दिलेला आहे. यामुळे राज्यातील काही जिल्ह्यात सुरू असलेली कामे आता बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. मराठवाड्यातील जलयुक्त शिवार योजनेसाठी २ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या योजनेत जी कामे हाती घेण्यात आली होती. त्यातील फक्त ९८ कामे शिल्लक आहेत. मराठवाड्यात गेल्या वर्षांत या योजनेवर दोन हजार ३३३ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी फडणवीस सरकारने डिसेंबर २०१४ मध्ये जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले होते. यात मराठवाड्यात अभिसरण व लोकसहभाग, असे मिळून सुमारे दोन हजार ३३३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. तरीही अद्यापही मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थीती कायम आहे. मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात फडणवीस सरकारने ३५८ तालुक्यांपैकी १५१ तालुके हे अवर्षणप्रवण, दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले होते. या १५१ तालुक्यातील २८ हजार ५२४ खेडी ही पाणीटंचाई ग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आली होती.

परंतु फडणवीस सरकारकडून काही मोजक्याच गावांचा आढावा घेऊन ही योजना यशस्वी झाल्याचे सांगण्यात आले होते. अहमदनगर जिल्ह्यात साधारण ५०० गावात ही योजना राबवण्यात आली होती. भालगाव, बेलवंडी, कर्जत, भोकरवाडी, सारोळा, अरोळनेर या गावात सकारात्मक बदल बघायला मिळाला होता. जळगाव जिल्ह्यातील काही गावे टँकरमुक्त झाली होती.

काय होती जलयुक्त शिवार योजना

दुष्काळग्रस्त भागातील नैसर्गिक पाणवठ्यांचे जतन करणे, पडलेल्या पावसाचा प्रत्येक थेंब साठवण्यासाठी सिमेंटची तळी किंवा छोटी मातीची धरणे, बंधारे बांधणे, छोटे कालवे व शेततळी बांधण्यात येत होती.

अशी झाली होती सुरुवात

२०१६ मध्ये लातूरमध्ये तीव्र पाणी टंचाई झाली होती. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा लातूरला रेल्वेने पाणी पुरविण्यात आले होते. ही टंचाई पाहुन फडणवीस सरकारने या योजनेची सुरुवात केली होती.