मुंबई : शेतीसाठी भांडवल हवे असते, शेतकऱ्यांना हे भांडवल सावकार किंवा बँकेकडून मिळत असते. परंतु कागदपत्रांच्या तुटींमुळे कर्ज मिळत नसते, राज्य सरकारने ही बाब लक्षात घेत एक नवी योजना सुरू केली आहे. यातून शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. शेतकर्‍यांना खरीप, रब्बी हंगामासाठी वेळेत आणि सुलभपणे कर्ज मिळावे, याकरिता राज्य शासनाने ‘कृषी कर्ज मित्र’ योजना लागू केली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून ही योजना राबविली जाणार आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना वेळेत आणि सुलभपणे कर्ज मिळण्यास मदत होणार आहे. खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी शेतकर्‍यांना विविध बँकांकडून, सेवा सोसायट्यांकडून कर्जपुरवठा केला जातो. शेतकरी नवीन पीक कर्ज, मध्यम व दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेत असतो. हे कर्ज घेतना सात-बारा उतारा, बँकांचे ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र आदी अनेक कागदपत्रे जमा करावी लागतात. यामध्ये बराच कालावधी जातो. कधी-कधी हंगाम संपूनही जातो. केवळ कागदपत्रांच्या पूर्ततेअभावी अनेक शेतकर्‍यांना कर्ज मिळत नाही. परिणामी, त्यांना खासगी सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागते.

कृषी कर्ज मित्र योजनेमुळे सुलभ कर्ज मिळणार

बँकांतून पीक कर्ज मिळवताना शेतकर्‍यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. केवळ कर्ज प्रक्रियेतील अज्ञानामुळेही अनेक शेतकरी कर्जापासून वंचित राहतात. त्यामुळे शेतकर्‍यांना वेळेत आणि सुलभपणे कर्ज मिळावे, याकरिता ‘कृषी कर्ज मित्र’ योजना राबविली जाणार आहे. ही योजना 2021 ते 2022 या एका वर्षासाठी राबविण्यात येणार आहे. या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद, भविष्यातील योजनेची उपयुक्तता आदींचा विचार करून या योजनेचा कालावधी वाढविण्याचीही शक्यता आहे.

 

काय आहे योजना?

या योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून स्वयंसेवक नेमले जातील. जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर याकरिता स्वयंसेवक म्हणून काम करणार्‍यांना नोंदणी करता येईल. त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर हे स्वयंसेवक पात्र, गरजू शेतकर्‍यांशी संपर्क साधतील, त्यांच्याकडून कागदपत्रे घेऊन कर्ज प्रकरणे तयार करतील. बँकेतून कर्ज मिळेपर्यंत सर्व पाठपुरावा हे स्वयंसेवक करतील.

 

शेतकर्‍यांसाठी मोफत सेवा

या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना ही सेवा मोफत मिळणार आहे. मात्र, या स्वयंसेवकांना प्रत्येक कर्ज प्रकरणानुसार सेवा शुल्क जिल्हा परिषदेकडून दिले जाणार आहे. कर्जनिहाय 150 ते 250 रुपयांपर्यंतचे सेवा शुल्क निश्चित केले आहे. हे सेवा शुल्क कृषिमित्राला देण्यासाठी संबंधित शेतकरी आणि कर्ज प्रकरण मंजूर झालेल्या बँकेला ‘ना-हरकत’ दाखला द्यावा लागणार आहे. तसेच याकरिता गटविकास अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार आहे.