औरंगाबाद : जनधन, आधार आणि बँक खात्याशी मोबाईल लिंकिंग यामुळे बँकिंग व्यवस्था व आर्थिक प्रवाहापासून दूर असलेल्या कुटुंबांना त्या प्रवाहात आणणे शक्य झाले. शिवाय शासनाच्या योजनांचा लाभ थेट गरजूंपर्यंत पोहोचविण्यात मोठी मदत झाल्याचे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केले.

केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अध्यक्ष व कार्यकारी संचालकांच्या एकदिवसीय राष्ट्रीय बँक परिषदेला आज गुरुवारी येथे सुरुवात झाली. त्यामध्ये उद्‍घाटन सत्रात ऑनलाइन सहभागी होऊन केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन मार्गदर्शन करीत होत्या.

अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या, ‘‘जनधन योजनेबाबत तिचे फायदे पाहता आता अनेकांच्या मनातील संकोच दूर झाले असतील. प्रत्येक वंचित कुटुंबाचे किमान एकतरी बँक खाते असावे. केवायसी व आधार लिंकमुळे आर्थिक विषयात देशाला मोठा फायदा झाला. कोरोना काळात खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत शासनाची मदत पोहोचविणे शक्य झाले व भ्रष्टाचारालाही आळा बसला. मराठवाड्यात पहिल्यांदाच होत असलेल्या आर्थिक विषयावरील राष्ट्रीय बँक परिषदेचा नक्कीच महाराष्ट्राला व परिषद होत असलेल्या भागाला फायदा होईल”, असे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केले.

 

यावेळी अर्थराज्यमंत्री डॉ. कराड म्हणाले, ‘‘जनधनमध्ये आजवर ४३ करोड खाती उघडली. ही खाते उघडण्याची प्रक्रिया पुढेही सुरू ठेवावी लागेल. देशातील १११ जिल्ह्यांत यावर विशेष काम करण्याची गरज आहे. शाश्‍वत विकासाचे उद्दिष्टे २०३० पर्यंत पूर्ण करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या जगातील १९३ देशात भारतही आहे. पंतप्रधानांचे गरिबांतील गरीब व्यक्तींपर्यंत शासनाच्या प्रत्येक योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठीचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.’’

आर्थिक धोरण, योजनांची अंमलबजावणी, सरकारची भूमिका व पुढाकार, कृषी आणि राज्य विकास, पंतप्रधान मुद्रा योजना, बँकांच्या शाखा, ग्रामीण भागातील सेवा, कोरोनाचा अर्थकारणावरील परिणाम, आर्थिक गुंतवणुकीची गती, डिजिटलायझेशन आदींविषयी या परिषदेत विशेष मंथन झाले.