कृषी क्षेत्रात ड्रोनच्या वापरासाठी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तयार केल्यानंतर खासगी कंपन्यांनी कृषी क्षेत्रात त्याचा प्रसार करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. धानुका ग्रुपने शेतात ड्रोनची चाचणी सुरू केली आहे.

ग्रुपचे अध्यक्ष आरजी अग्रवाल यांनी सांगितले की, ड्रोनच्या वापरामुळे केवळ पाणी आणि पैशांची बचत होणार नाही तर कीटकनाशकांच्या प्रभावाखाली येण्यापासूनही बचाव होईल.शेतकरी वाचतील. ते पिकांवर सुरक्षितपणे फवारणी करू शकतील. दिल्लीतील थापर हाऊस येथे कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ ऑफ इंडिया (सीएनआरआय) सोबत आयोजित मीडिया राऊंडटेबलमध्ये ते म्हणाले की, आपल्या देशातील शेतकरी तंत्रज्ञानाच्या पिछाडीमुळे मागासलेले आहेत. ते म्हणाले की, देशातील टोळांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञान अत्यंत प्रभावी ठरले आहे.

अग्रवाल म्हणाले की, कृषी क्षेत्रात सुरुवातीच्या टप्प्यात किमान 6.5 लाख ड्रोनची आवश्यकता असेल. यातून तरुणांना रोजगार मिळेल. काही वेळाने प्रत्येक गावात एक तरी ड्रोन पोहोचेल. प्रत्येक ड्रोनची नोंदणी करावी लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याच्या प्रत्येक पायलटची नोंदणी केली जाईल. त्यासाठी पाच दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच तुम्हाला गाडी चालवण्याचा परवाना मिळेल. प्रत्येक ड्रोनचा विमाही असेल. डायरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन (DGCA) ने ड्रोन कसे चालवायचे हे शिकण्यासाठी कोर्सला मान्यता दिली आहे.

 

शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल

अग्रवाल म्हणाले की, बनावट खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांवर बंदी घातली तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल. त्यामुळे सरकारने बनावट कृषी निविष्ठा कडकपणे रोखणे गरजेचे आहे. त्यांनी सांगितले की पलवलमध्ये एक संशोधन केंद्र बांधले जात आहे जेथे एका वेळी 100 शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाऊ शकते.  

 हेही वाचा : फक्त दोन लाख रुपये खर्च करण्याची तयारी ठेवा, 'या' व्यवसायाने होईल लाखो रुपयांची कमाई

1)   परंपरेने एक एकर शेतात फवारणीसाठी ५ ते ६ तास लागतात. तर ड्रोनच्या साह्याने हे काम 7 मिनिटांत त्याच भागात होईल.
2)    एक एकरात हाताने फवारणी केल्यास 150 लिटर पाणी लागते. तर ड्रोन हे काम फक्त 10 लिटरमध्ये करेल.
3)   भाड्याने ड्रोन फवारणीसाठी अंदाजे 400 रुपये खर्च येतो.
4)   कृषी क्षेत्रासाठी 7 ते 8 लाख रुपयांमध्ये एक चांगला ड्रोन तयार होऊ शकतो. ज्याद्वारे जमिनीतील पोषक तत्वांची कमतरता देखील कळेल.

5)   कस्टम हायरिंग सेंटरवर ड्रोन उपलब्ध असतील. तुम्ही त्यांना ओला-उबेर सारख्या अॅपद्वारे ऑर्डर करू शकता.
6)   कृषी विद्यापीठांना ड्रोन खरेदीसाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत, एफपीओला 7.5 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळू शकते.