महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामध्ये रिमोट पायलट (ड्रोन) प्रशिक्षण संस्था (आर.पी.टी.ओ.) अंतर्गत सुरु असलेले ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र इतर विद्यापीठातही चालू करण्यासंदर्भात व प्रकल्पाचा आढावा आज अयोजित बैठकीत घेतला. यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, उपसचिव संतोष कराड, तसेच कृषी विद्यापीठाचे संबंधित विभागाचे संशोधन अधिकारी, प्राध्यापक व पदाधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी शेतीशी संबंधित कामांसाठी ड्रोन वापरण्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी चालू खरीप हंगामात पथदर्शी प्रकल्प हाती घ्यावेत, असे निर्देश संबंधितांना दिले आहेत.

शेतीमधील दैनंदिन कामासाठी मजुरांची उपलब्धता कमी झाली आहे. मजूर उपलब्ध झालेच तर मजुरीचे दर शेतकऱ्याच्या आवाक्याबाहेर चालले आहेत. त्यामुळे ड्रोनद्वारे शेतीमधील खते फवारणी, कीटकनाशक फवारणी अशी दैनंदिन कामे होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे.

ही कामे ड्रोनद्वारे आणि प्रत्यक्ष मनुष्यबळाद्वारे केल्यानंतर शेतकऱ्याच्या उत्पादन खर्चात किती फरक पडेल याचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विद्यापीठांनी कापूस, सोयाबीन, भात, तूर, ऊस आदी सर्व प्रकारच्या पिकांचा समावेश असलेल्या प्रत्येकी 100 एकर आकाराच्या प्लॉटवर ड्रोनचा वापर करावा. यासाठी शेतकऱ्याला येणारा उत्पादन खर्चाचा तुलनात्मक अहवाल शासनाला सादर करावा.

त्या आधारावर राज्यात सर्वत्र शेतीतील दैनंदिन कामांसाठी ड्रोनचा वापर करण्याचे धोरण शासन निश्चित करेल, असेही निर्देश आजच्या बैठकीत दिले आहेत.

तसेच नॅनो युरिया सुद्धा ड्रोनद्वारे फवारणी करून राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी देशात आदर्श निर्माण करावा. कृषी क्षेत्रात ड्रोनच्या वापरामुळे युवकांना रोजगाराची संधीही उपलब्ध होईल, यासाठीही प्रयत्न केले जावेत, अशा सूचनाही केल्या आहेत.