शेतकऱ्यांच्या जमिनी या जलसंपदा प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात आल्या होत्या मात्र या जमिनीचा भविष्यामध्ये कुठल्याही प्रकल्पासाठी वापर होणार नसल्याने या संबंधित जमिनींच्या सातबारावरील इतर हक्कांमध्ये असलेल्या पुनर्वसनासाठी राखीव हा शेरा  काढून जमिनी संबंधित शेतकऱ्यांना परत  देण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत

 या आदेशामुळे शेतकर्‍यांच्या अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या शेतजमिनी परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणांमध्ये राज्य शासनाने सुनावणी करताना जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली  एका समितीची स्थापना करून या जमिनी चा निकाल बारा आठवड्या मध्ये लावण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे जर तुमची जमीन प्रकल्प जवळ असेल तर त्याची नोंद पुन्हा तुमच्या सातबारा उतारा वर होणार आहे हे नक्की. मात्र ही संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 12 आठवड्याचा कालावधी देण्यात आला आहे.

 जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून प्रकल्प उभे राहत असताना लगतच्या जमीन ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या परंतु बऱ्याच वर्षानंतर ही त्यांचा कुठल्याही प्रकारचा वापर होत नाही. परंतु शेतकऱ्यांना अशा जमिनीची खरेदी विक्री, खातेफोड तसेच वारस हक्कानुसार विभागणी अशा कायदेशीर कामांना अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या जमिनीचा वापर  होणार नसेल तर जमिनी परत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.या प्रक्रियेसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची नेमणूक करण्यात आली असून यामध्ये जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता, पुनर्वसन विभागाचे उपायुक्त अशा अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. 

या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी कालमर्यादा प्रकल्पग्रस्तांचा अर्ज प्रकल्पाच्या कार्यकारी अभियंता कडे पाठवण्यासाठी एक आठवडा, संबंधित कार्यकारी अभियंता यांचा  अभिप्राय घेण्यासाठी दोन आठवडे त्यानंतर आढावा समितीची बैठक, नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे आणि त्यानंतर विभागीय आयुक्तांकडून राज्य सरकार स्तरावर  निर्णय घेतला जाणार आहे सर्व प्रक्रिया 12 आठवड्या मध्ये पूर्ण करावी लागणार आहे.