पुणे: प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा अभियान (PM-AASHA) या नव्या एमएसपी धोरणात प्रस्तावित भावांतर (PDPS) व खाजगी खरेदी व स्टॉकिस्ट (PPPS) या योजनांमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना खरेदीदार यंत्रणा म्हणून सामावून घेण्यासाठी महाएफपीसी कडून प्रयत्न सुरु आहेत. वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान, पुणे येथे शेतकरी कंपन्यांच्या राष्ट्रीय कार्यशाळेत महाएफपीसीने तयार केलेल्या या योजनांसाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या मसुद्याचे विमोचन केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला व नीती आयोगाचे सदस्य आणि १५ व्या वित्त आयोगाचे सदस्य प्रा. रमेश चंद यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यामुळे मसुद्यात प्रामुख्याने सोयाबीन पिकात काम करणाऱ्या काॅर्पोरेट कंपन्यांना शेतकरी कंपन्यांशी व्यावसायिक भागीदारी करण्याचा पर्याय मांडण्यात आला आहे. यामुळे कार्पोरेट खरेदीदार तसेच प्रक्रियादार अन्यथा इतर खाजगी कंपन्या यांची एमएसपी खरेदीत एकाधिकारशाही न होता शेतकऱ्यांच्या संस्थांच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांचा देखील या मूल्यवर्धन साखळीत सहभाग वाढणार आहे. यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपनी सामुदायिक सुविधा केंद्रांना केंद्र शासनाच्या ग्रामीण कृषी बाजार (ग्राम) अंतर्गत बाजारांचा दर्जा देणे किंवा राज्य शासनाच्या पणन संचालनायाने अधिसूचित बाजार म्हणून धोरणात्मक निर्णय तातडीने घेण्याची महत्वपूर्ण शिफारस करण्यात आली आहे.

या हंगामात सोयाबीन पिकासाठी राज्यातील निवडक जिल्ह्यांमध्ये भावांतर (PDPS) व खाजगी खरेदी व स्टॉकिस्ट (PPPS) योजना प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येणार असून याबाबत नीती आयोगात मंगळवारी (ता. २५ सप्टेंबर) महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर या मसुद्यामधील शिफारशी महत्वपूर्ण आहेत. यावेळी आयआयएम, अहमदाबादचे प्रा. सुखपाल सिंग, व्हॅम्नीकॉम चे संचालक श्री. त्रीपाठी व प्रा. कारंजकर, कृषी आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंग, माजी कृषी सचिव सुधीरकुमार गोयल आणि महाएफपीसीचे योगेश थोरात उपस्थित होते.