महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाने 2007 ते 2017 या कालावधीत विविध केंद्र व राज्य सरकारच्या पुरस्कृत योजना मधील अनुदानावर शेतकऱ्यांना विविध अवजारे व सामग्रीचा पुरवठा केला आहे. त्यामध्ये ही अवजारे मिळवण्यासाठी आधी शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्याची50 टक्के रक्कम शेतकरी वाटा म्हणून कृषी खात्याकडे जमा करावी लागते.

शेतकऱ्या कडून जमा झालेली हीच शेतकरी वाट्याची  जमा झालेली अंदाज 22 कोटीची रक्कम अधिकाऱ्यांनी महामंडळाला न देता स्वतःकडे ठेवले आहे असा संशय आहे. यामधील जवळजवळ आठ कोटी इतक्या रक्कमेचा हिशोब लागला असून त्याबाबत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

 ठेकेदारांना अवजारांचा पुरवठा आदेश देणारे तसेच लोकं वाट्याच्या वसुलीत दिरंगाई दाखवल्याबद्दल काही जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आले आहेत

याबाबतीत शिल्लक अवजारे किंवा शेतकरी वाटा या मुद्द्यांवर समाधानकारक खुलासा करण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आलेले आहेत. मात्र आता नेमक्या काय खुलासा करायचा, चौकशीच्या जाळ्यातून कसे सुटायचे अशी विचारणा अधिकाऱ्यांकडून एकमेकांकडे सुरू केली आहे.

 कृषी खात्यामध्ये आम्ही कोणताही गैरव्यवहार केलेला नाही. रिटायरमेंटनंतर आम्हाला त्रास देण्याचे हे उपद्व्याप सुरू आहेत. मुळात कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला सेवेतील वसुलीबाबत निवृत्तीनंतर जबाबदार धरता येत नाही.

आम्ही गैरव्यवहार केला असल्यास कृषी आयुक्तालयाचा आस्थापना विभाग त्या वेळी झोपा काढत होता काय, आम्हाला निवृत्त करताना, पदोन्नती देताना किंवा बदली करताना वेळोवेळी विचारणा का केली गेली नाही. आधी आस्थापना विभागाची चौकशी झाली पाहिजे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया एका माजी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

(संदर्भ- किसानवाणी)