सोमिनाथ घोळवे

Indian Agriculture News : 2024 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असे सातत्याने सरकार कडून सांगण्यात येत होतं. पण दुप्पट उत्पन्न होणं सोडून द्या. पण जे मूळ उत्पन्न होतं ते देखील टिकवणं शेतकऱ्यांच्या हातात राहिलेलं नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं कंबरडे मोडण्याचे ठरवून टाकलेले आहे. ते कसं ते पहा.

सोयाबीनला हमीभावपेक्षा (MSP) पेक्षा 600 ते 850 रुपये कमी भाव व्यापाऱ्यांनी काढल्याने, सोयाबीनची चित्तरकथा करायची ठरवली आहे. कारण गुंतवणूकीच्या तुलनेत परतावा कमी येत आहे. एकीकडे पाऊस कमी झाल्याने पीक जवळपास 70 टक्के हातातून गेले. जे वाचवले आहे, ते तळहाताच्या फोडाप्रमाणे काळजी घेऊन. जर व्यवस्था अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांशी व्यवहार करत असेल तर जगायचे कसे असा प्रश्न शेतकरी-शेतमजुरांना पडला आहे.

गेल्या 10 वर्षात पिकपद्धतीचा विचार करता, विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील कोरडवाहू-माळरान परिसरात सोयाबीन या पिकाचे क्षेत्र वाढले आहे हे सर्वश्रोत आहे. 2022-23 च्या सामाजिक आर्थिक पाहणी अहवालानुसार 49,10,000 हेक्टर आहे. पण ही आकडेवारी शासकीय आहे, प्रत्यक्षात सोयाबीन लागवडीचे क्षेत्र जास्त आहे. विविध परिसरातील पत्रकार आणि शेती जाणकार यांच्या अंदाजानुसार महाराष्ट्रात जवळजवळ 65 ते 70 टक्के क्षेत्र हे खरीप हंगामधील सोयाबीन या पिकाखाली असावे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे नगदी पीक असलेल्या कापसाच्या पिकावर पडत असलेली रोगराई, (तंबोरा, बोंडआळी, तांबोरा) हमीभाव कमी असणे. त्यामुळे हळूहळू शेतकरी कापसाकडे पाठ फिरवू लागले आहेत. दुसरे, कापूस हे पीक वार्षिक आहे.

पीक पडले पदरात तर ठीक नाहीतर वर्षभर शेती बसून राहते. सोयाबीनचे तसे होत नाही. दप्तरी सोयाबीन 72 ते 80 दिवसांमध्ये तर इतर 100 ये 115 दिवसांमध्ये पीक शेतकऱ्यांच्या पदरात पडते. खरीपामध्ये सोयाबीनचे पीक घेतल्यानंतर कांदा, बटाटा, हरभरा, भाजीपाला, गहू, ज्वारी व इतर पिके रब्बी हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना घेता येतात. दुसरे, खरीप हंगामामध्ये बोगस बियाणे, पाऊस न पडणे, अतिवृष्टीने सोयाबीन पीक हातातून गेले. तरी रब्बी हंगामातील कोणतेतरी पीक हातात पडते हा भरोसा शेतकऱ्यांना असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सोयाबीन पिकाची शेती फायदेशीर ठरत असल्याचे मत अनेक शेतकऱ्यांचे आहे. ही वास्तस्थिती समजून घेतली पाहिजे.

येथपर्यंत ठीक आहे, पण प्रश्न असा आहे की सोयाबीन पिकांच्या भावाचा/ दरांचा?. हमीभावानुसार सोयाबीनला चालू वर्षी 4600/- प्रती क्विंटल इतका भाव जाहीर करण्यात आला आहे. पण हा भाव कोणत्या आधारावर ठरवण्यात आला आहे? हमीभाव ठरवताना कोणते निकष लावण्यात आले होते? शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत सोयाबीनला योग्य भाव मिळतो का ?. त्याचे उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत किती उत्पन्न मिळते, याचा हमीभाव ठरवताना कधी विचार करण्यात आला आहे का? हा मूलभूत प्रश्न आहे.

या पुढचा प्रश्न असा आहे की, चालू वर्षातील सद्यस्थितीत सोयाबीनला 3750/- ते 4000/- प्रती क्विंटल व्यापाऱ्यांकडून भा चालू आहे. अर्थात हमीभावपेक्षा 600 ते 850 रुपये ऐवढा कमी. हा कमी मिळणाऱ्या भावाचे पैसे शेतकऱ्यांना कसे मिळणार?. हमीभाव जाहीर केला पण त्यास कायदेशीर संरक्षण काहीच नाही. हमीभावापेक्षा कमी भावाने सोयाबीन खरेदी करायचे नाही असे बंधन व्यापाऱ्यांवर का टाकले जात नाही. हे शासन व्यवस्था करू शकते. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च जर वाढत असेल, तर सोयाबीन या पिकाला मिळणार भाव देखील वाढायला हवा. पण तसे होत असल्याचे दिसून येते.

बाजारात सोयाबीन भाव ठरविताना उत्पादन खर्चाचा विचार न होता, दिसणाऱ्या मालाच्या गुणवत्तेचा विचार करण्यात येतो. सोयाबीन चा भाव ठरवण्यासाठी तीन गुणवत्तेचा निकष लावला जातो.
1. मॉईश्चर (आद्रता किंवा ओल)
2.फॉरेन मॅटर ( माती , काडी, कचरा, दगड)
3. डॅमेज ( दागी, काळे पडलेले, सुरकुत्या पडलेले, पावसाने भिजलेले) या तीन निकषांच्या आधारे भाव ठरवले जातात. अर्थात सोयाबीन चा भाव ठरविताना शेतकऱ्यांचे मेहनत, कष्ट, श्रम, वेळ, केलेली गुंतवणूक इत्यादींचा काहीच मोल नसते. हमीभाव ठरवताना ही उणीव सोडलेली आहे. त्याची फार मोठी किंमत शेतकरी वर्ग मोजत आहे.

सोयाबीन विक्रीमध्ये एक मूल्य साखळी तयार केली आहे. ही साखळी शेतकऱ्यांकडून व्यापारी किंवा व्यापाऱ्यांचे एजेंट (मध्यस्थी) खरेदी करतात. अलीकडे शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्या ह्या शेतकाऱ्यांनाकडून थेट सोयाबीन खरेदीसाठी उतरल्या आहेत. पण या कंपन्यांनी व्यापारी स्वरूप स्वीकारले. व्यापारी किंवा शेतकरी उत्पादन कंपनी ह्या खरेदी-विक्री प्रकियेत शेतकऱ्यांकडून कमी भावाने सोयाबीन खरेदी करून पुढे चढत्या भावाने विक्री करतात. एकीकडे कमी भाव दिला जात असताना फसवणूक देखील करण्यात येते. कारण खरेदी करणाऱ्यांनी सोयाबीनला दिलेला दर तोच का दिला आहे. हे सांगितले जात नाही. जरी शेतकऱ्यांनी विचारले तरी तोंडी आणि न पटणारे उत्तर सांगण्यात येते. आद्रता जास्त, काडी-कचरा, माल खराब आहे इत्यादी उत्तरे ऐकण्यास येतात. पण व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करताना मालाची गुणवत्ता योग्य रित्या तपासली आहे का ? हा प्रश्न उरतोच.

लेखक शेती , दुष्काळ , ऊसतोड मजुर प्रश्नांचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाऊंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.