अतिरिक्त उसाचे गाळप करण्यासाठी समन्वयाने काम करा असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहे.

शेतकऱ्यांच्या शेतात उभ्या असलेल्या अतिरिक्त उसाचे गाळप करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार दिल्या.

राज्यातील अतिरिक्त उसाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, 

वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, साखर संघाचे उपाध्यक्ष आबासाहेब पाटील, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, वेस्टर्न शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे आदी मान्यवरांसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यात अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न गंभीर होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या 

शेतात उभ्या असलेल्या अतिरिक्त ऊसाचे गाळप पूर्ण करण्यासाठी हंगाम संपलेल्या कारखान्यांचे हार्व्हेस्टर ताब्यात घेण्याचे, तसेच ताब्यात घेतलेले हार्व्हेस्टर गळीत हंगाम सुरु असणाऱ्या साखर कारखान्यांना भाडेतत्तावर उपलब्ध देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असल्यामुळे ऊसतोड मजूरांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे. या सर्व गोष्टीचा विचार करुन राज्यातील ज्या साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम पूर्ण झाला आहे, त्यांच्या हार्व्हेस्टर मशीन ताब्यात घेऊन ते हार्व्हेस्टर गळीत हंगाम सुरु असणाऱ्या कारखान्यांना भाडेतत्वावर उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी साखर आयुक्तांना दिले.  

हार्व्हेस्टर ताब्यात घेण्यासाठी साखर आयुक्तांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने सूचना द्याव्यात. 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्यात यंदा चांगला पाऊस झाला आहे. उसाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुढील वर्षी सुध्दा अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे पुढील गळीत हंगामाचे सुध्दा योग्य ते नियोजन करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. राज्यातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. अतिरिक्त उसामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही.