सोमिनाथ घोळवे

Indian Agriculture :

नुकत्याच संपलेल्या "G-20 च्या परिषदे"शी भारतीय शेतकरी-शेतमजूर यांचा काही संबध आहे का?. असेल तर काय? कोणत्या शेतकरी-शेतमजुरांचा असेल? मुळात शेतीवर चर्चा झाली असेल का? असेल तर कोरडवाहू की इतर ? असे अनेक प्रश्न आहेत.

देशाच्या राजधानीमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या परिषदेत जगातील G-20 देशांच्या प्रमुखांनी 'युनो' च्या साक्षीने मानव कल्याणाची धोरणं ठरवण्यासाठी चर्चा केली असणार. मात्र या कल्याणाच्या धोरणात पिढ्यानपिढ्या दुर्लक्षित केलेल्या शेतकऱ्यांना कल्याण करावे असे काही विचार सुचले असेल का?. की आपल्या देशातील धोरणकर्त्यांनी (केंद्र शासनाने) गरिबी झाकून ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे प्रश्न परिषदेत होणाऱ्या चर्चेच्या यादीत घेतले नसतील? असे अनेक प्रश्न आहे. प्रश्न काहीही असो,पण या G-20 च्या परिषदेचा थेट संबंध भारतीय शेतकऱ्यांशी आहे. हे समजून घेतले पाहिजे.

G-20 चर्चेचे घोषवाक्य आहे, "वन अर्थ, वन फॅमिली, वन फ्युचर" हे आहे. या घोष वाक्याचा आशय पहिला. फार व्यापक वाटतो. मात्र गेल्या ९ वर्षातील केंद्र सरकारने शेतकरी-शेतमजूर यांच्याशी केलेला व्यवहार आणि आघात पहाता, दिल्लीत झालेल्या G20 देशांच्या परीषेत धोरणकर्तांच्या (नेतृत्वाच्या) चर्चेत विविध पैलूंवर चर्चा करताना, भारतीय शेतकऱ्यांवर किती चर्चा झाली असेल यावर प्रश्नचिन्ह आहे. अजून या संदर्भातील चर्चेचा तपशील समोर आलेला नाही.

थोडंस शेतकऱ्यांचे, विशेषतः कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे वास्तव काय आहे हे पाहून घेवूया. विकसित देशात ज्याप्रमाणे शेती केली जाते, तशी येथे केली जात नाही. येथील 95 टक्के शेती ही शेतकरी-शेतमजुरांच्या श्रमावर आधारित आहे. दुसरे, मुळात देशाचा विचार करता 68 टक्के शेती ही कोरडवाहू आहे. जे एकूण अन्न उत्पादनात सुमारे 44 टक्के योगदान देते. अर्थात अन्न सुरक्षेमध्ये अतिशय महत्त्वपुर्ण भूमिका बजावते. येथील पीक पॅटर्न देखील वेगळा आहे. पीक लागवडीतून मिळणारा परतावा देखील जेमतेम, जोखीम पत्करावी लागणारा आणि किंवा अनेकदा नकारात्मक आहे.

महाराष्ट्र राज्याचा विचार करता, 86 टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. दुसरे, 83 टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक आणि अत्यल्पभूधारक आहेत. या शेतकरी वर्गाचे जीवन बेभरोशाच्या पाऊसावर अवलंबून आहे. जीवनमानात स्थिरता नाही. अशा शेतकऱ्यांची चर्चा G20 मध्ये सारख्या गर्भ श्रीमंताच्या परिषदेत होणार नाही. मात्र परिषदेतून होणारे करार , चर्चा आणि धोरण तयार होईल. त्याचा थेट परिणाम या शेतकऱ्यांवर होणार आहे मात्र निश्चित.
जागतिक पातळीवरील शेतकऱ्यांवर चर्चा होताना कोरडवाहू शेती-शेतकरी अशी वर्गवारी करण्यात येत असल्याचे दिसून येत नाही. शेती हाच एकमेव घटक पकडून चर्चा होते. शेती कशी कसली जाते, ह्यापेक्षा गुणवत्तेचा शेतमाल उत्पादित केला जातो का हे पाहिले जाते.

मुळात आतापर्यंत केंद्र सरकारने कोरडवाहू शेतीचा मुद्दा हा देशाच्या अंतर्गत धोरणाशी जोडला आहे, त्यामुळे देशांतर्गत धोरणाच्या पातळीवर हा मुद्दा सोडवला जाईल अशी भूमिका ही येथील धोरणकर्त्यांची (राजकीय नेतृत्वाची) आहे. शेती हे व्यावसायिक-व्यापारी क्षेत्र आहे हे गृहीत धरून सर्व चर्चा करण्यात येते. मुळात शेती हे एक उत्पादनाची संस्कृती असणारे क्षेत्र आहे, त्याचाथेट संबंध हा ग्रामीण अर्थकारणाशी जोडला गेला आहे.

येथील शेतकरी आणि राजकीय नेतृत्व (धोरणकर्ते) यांच्यात फार मोठी तफावत आढळून येते. नेतृत्वाला शेतकऱ्यांच्या बांधावरील प्रश्न माहित नाहीत असे नाही. माहित आहेत पण हितसंबंध आणि प्रश्न सोडवण्याची वेळ येते, त्यावेळी हितसंबंध हे वरचढ ठरत आले आहेत. अनेकदा सार्वजनिक सभा आणि प्रचार दौरे यावेळी शेतकरी-शेतमजुरांचे प्रश्न यावर चर्चा होते. पण ही चर्चा विधीमंडळापर्यंत पोहचू दिली जात नाही.

जरी प्रश्न काय हे समजून मार्ग काढण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला तर त्याची अंमलबजावणी मात्र केली जात नाही. त्यामुळे राजकीय नेतृत्व राजधानी सोडून मतदार संघात येतात तेव्हा शेतकऱ्यांचा प्रश्नांचा जप सुरु केला जातो. आणि मतदार संघातून बाहेर पडले की हितसंबंधाचे प्रश्न सुरु होऊन, शेतीचे प्रश्न बाजूला केले जातात. केंद्रीय पातळीवरून तर दखल घेणे सोडल्यामुळे केंद्र शासन आणि शेतकरी यांच्यात मोठी दरी निर्माण होऊ लागली आहे.

टीप : या परिषदेशी जवळचा संबंध आहे असे मी समजतो. कारण देशातील जवळजवळ ६० ते ६२ टक्के कुटुंबाची उपजीविका ही कृषी (शेती) आणि शेती संलग्न व्यवसायावर आधारलेली आहे. याच जनतेतून निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीचे प्रमुख केंद्र सरकार- पंतप्रधान हे या परिषदेचे मुख्य निमंत्रक-आयोजक आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष या परिषदेशी शेतकरी-शेतमजुरांचा संबंध आहे.

(लेखक शेती , दुष्काळ, ऊसतोड मजुर प्रश्नांचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाऊंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)
ई-मेल - sominath.gholwe@gmail.com