चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकरी सन्मान योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांचा पैसा बँकाकडे जमा केलेला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या हंगामासाठी  खरीप पीक कर्ज देताना कोणतीही अडचण येता कामा नये. विनाकारण शेतकऱ्यांना त्रास दिल्याचे लक्षात आल्यास संबंधित बँकेवर कारवाई केली जाईल. उद्दिष्ट पूर्ण झालेच पाहिजे,असा स्पष्ट इशारा आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. ते चंद्रपूर जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीत बोलत होते.

या बैठकीला राज्याचे वित्त, नियोजन तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रपूर-गडचिरोलीचे खासदार अशोक नेते, आमदार नानाभाऊ शामकुळे, आमदार संजय धोटे, कीर्तीकुमार भांगडिया, आमदार सुरेश धानोरकर,मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी,जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक नियती ठाकर, चंद्रपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त संजय काकडे, मुख्यवनसंरक्षक मुकूल त्रिवेदी त्रिवेदी आदींसह सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत जिल्ह्यातील खरीप पिक कर्ज वाटपाचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. काही बँकांच्या उद्दिष्टांपैकी फारच कमी कर्ज वाटप झाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. उपस्थित अधिकाऱ्यांना वाटपाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी विचारणा केली. बँकांकडे मोठ्या प्रमाणात निधी जमा करण्यात आला असतानाही पात्र शेतकऱ्यांना योग्य प्रमाणात कर्ज वाटप झालेले नाही. या हंगामासाठी खरीप कर्ज मिळण्यामध्ये त्यांना अडचणी कशा ? अशी विचारणा त्यांनी केली. जुलै महिना सुरू असतानाही बँकेमधून मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटप होत नसल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यापुढे कर्ज वाटपात गती घ्यावी व उद्दिष्टाप्रमाणे कर्ज वाटप व्हावे, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले. यासंदर्भात कुचराई करणाऱ्या बँकांवर कारवाई  केली जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पीक विमा योजने संदर्भात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना फार कमी पैशाचे धनादेश मिळत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांना उचित पद्धतीने पीक विमा मिळावा या संदर्भात नियोजन करण्याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आदेश दिले. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या जिल्ह्यातील उद्दिष्टामध्ये अतिरिक्त  पाच हजारांची वाढ करण्याचे नियोजन करा, असे निर्देश  त्यांनी दिले.

गोसी खुर्द प्रकल्पातून होत असलेल्या कालव्यामार्फतच्या सिंचनाची स्थिती व उद्दिष्टपूर्ती बद्दलही त्यांनी जाणून घेतले. अनेक ठिकाणी प्रकल्पाची कामे करताना काढण्यात येणाऱ्या निविदांमध्ये बराच वेळ जात असल्याबाबत तक्रारी राज्यभरातून येत आहेत. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया तातडीने मार्गी लागण्या बाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.